देवरीः- शासनाच्या विरोधात मराठा समाजाने मोठा आंदोलन सलग मागील तीन-चार वर्षापासुन सुरु ठेवला होता.मराष्ट्र शासनाने मागील कालावधीत त्यांना मराठा-कुनबी ,कुनबी-मराठा हाच विषय घेवुन मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वात भरपुर मोठा आंदोलन सुरु झाला आहे.महाराष्ट्र शासनाने मागील निर्याणात शुध्दा मराठा समाजाला आरक्षण दिला होता. सुप्रिम कोर्टात त्यांचा निर्णय लागु झाला नाही.मराठा समाज हा ओपन कॅटेगिरी मध्ये मोडतो.शासनाने कुनबी समाजाचे प्रमाणपत्र दिले की ते सरळ ओबीसीत येणार व ओबीसी समाजाला जे मिळते तेही कमीच असतांनी सरकार ने चुकीचा निर्णय घेतला आहे त्या विरोधात निवेदन देण्यात आले. ओबीसी संंघटनेच्या प्रमुख मागण्या खालील प्रमाणे १) जातीनिहाय जनगणना शासनाने तात्काळ जातीनिहाय जनगणना करावी.जेणेकरुन प्रत्येक समाजाची लोकसंख्या आणि त्यांची समाजिक,आर्थिक,शैक्षणिक स्थिती स्पष्ट होईल. २) ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा हटवुन लोकसंख्याच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे. 3) आरक्षणाचे संरक्षण: शासनाने मराठा आंदोलकांच्या दबावाखाली कोणताही निर्णय घेवु नये.ओबीसी समाजाचे आरक्षणाचे रक्षण करावे. शासन निर्णय क्र,सीबीसी २०२५ /प्र.क्र.१२९/मावक, दि.२ सप्टेंबर २०२५ रद्द करण्यात यावे. ओबीसी समाजाच्या मागण्या संदर्भात शासनाने योग्य निर्णय घ्यावा नाहीतर भविष्यात एवढा मोठा आंदोलन करण्यात येईल अशी भुमिका ओबीसी संघटनेने घेतली आहे.
