देवरीः- अभी 30 अप्रैल 2025 को मोदी कैबिनेट ने ही फैसला किया है कि 2027 की जनगणना में जाति गिनती होगी। ये 1931 के बाद पहली बार होगा। इसका मतलब सरकार ने पुरानी पॉलिसी (2021 वाला हलफनामा) बदल दी है।तो फिर 2021 तक इनकार क्यों किया था? – 3 वजहें बताई गई थीं:प्रशासनिक कारण (सरकारी पक्ष): सरकार का कहना था – SC/ST की लिस्ट एक जैसी है (पूरे देश में), लेकिन OBC की 2 लिस्ट