जुलमी कायद्यामुळे ग्रामीण भागातील वाहन चालकांना भिंती ग्रामीण भागातील रस्त्यांची बिकट अवस्था
गोंदियाः- केंद्र शासनाने आणलेला नवीन मोटार कायदा हा जिल्ह्यातील हजारो वाहन चालकांसाठी जुलमी कायदा आहे. मोदी सरकार ने १४६ खासदारांना निलंबित करुन हा जुलमी कायदा मंजूर करून घेतले आहे.
गोंदिया जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रस्त्यांची अत्यंत दुरावस्था झाली आहे. त्याकडे लक्ष देता सरसकट वाहन चालकांवर जुलमी कायदा लादून आज जिल्हात आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे. या नवीन जुलमी कायदात रस्त्यांवर एखादे अपघात घड्यावर मदत न करता वाहन चालक निघून गेल्यास त्या चालकांवर दहा वर्षांची शिक्षा व सात लाखांचे दंड भरावे लागणार आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात खड्डेमय रस्त्यामुळे अपघात होतात. या जुलमी कायद्यामुळे वाहन चालकामध्ये तीव्र संतापाची लाट पसरली आहे. गोंदिया जिल्ह्यात दोन दिवसांपासून या जुलमी कायद्याविरोधात आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला गोंदिया जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी चा संपूर्ण पाठिंबा आहे. जिल्ह्यातील हजारो वाहन चालकांवर होणारा अन्याय करणारा हा जुलमी नवीन मोटार वाहन कायदा रद्द करावा.
या जुलमी कायद्यामुळे स्वतःचे वाहन चालवण्यासही लोकांना भिती वाटत आहे. अगोदर च्या कायद्यानुसार अपघात झाला तर कमीत कमी वर्षांची शिक्षा काही प्रमाणात दंड होता पण नवीन कायद्यानुसार १० वर्षांपर्यंत शिक्षा सात लाख रुपये दंडाची तरतूद केली आहे. या जुलमी कायद्याविरोधात जिल्ह्यातील वाहन चालकांनी पुकारलेल्या संपाला राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा पाठिंबा आहे.
