चार वर्षांच्या विकासकामांच्या चौकशीला विलंब; ग्रामस्थांचा प्रशासनाला तीन दिवसांचा अल्टिमेटम, अन्यथा पाण्याच्या टाकीवर चढून आंदोलनाचा इशारा!
पंचायत समितीपासून जिल्हा परिषद प्रशासनापर्यंत प्रश्नांची सरबत्ती; चौकशीतील विलंबाचे कारण स्पष्ट करण्याची ग्रामस्थांची मागणी
गोंदिया : गोंदिया जिल्ह्यातील पिंडकेपार ग्रामपंचायतीमधील मागील चार वर्षांच्या विकासकामांचा, शासकीय निधीच्या खर्चाचा तसेच आर्थिक व्यवहारांचा निष्पक्ष तपास व्हावा, या मागणीने आता गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. चौकशीचे आदेश निघाले, चौकशीची तारीख निश्चित झाली, संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले; मात्र प्रत्यक्षात चौकशी अपेक्षेप्रमाणे पुढे न गेल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून केला जात आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत प्रशासनासह पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वारंवार तक्रारी करूनही न्याय मिळत नसल्याची भावना व्यक्त करत ग्रामस्थांनी आता प्रशासनाला तीन दिवसांची मुदत दिली असून, या कालावधीत ठोस कार्यवाही न झाल्यास पाण्याच्या टाकीवर चढून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
चौकशीचे आदेश निघाले, मग प्रत्यक्ष कारवाई कुठे अडकली?
प्राप्त प्रशासकीय कागदपत्रांनुसार, पंचायत समिती गोंदिया येथील गटविकास अधिकारी कार्यालयाकडून दिनांक १८ सप्टेंबर २०२६ रोजी पिंडकेपार ग्रामपंचायतीच्या सरपंच व ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना चौकशीसंदर्भात पत्र जारी करण्यात आले होते. त्यानुसार दिनांक २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी दुपारी १२.३० वाजता ग्रामपंचायत कार्यालयात चौकशी निश्चित करण्यात आली होती.
या चौकशीदरम्यान मागील चार वर्षांतील विकासकामांशी संबंधित मूळ अभिलेख, मोजमाप पुस्तिका (एमबी), कॅशबुक, व्हाउचर, बँक पासबुक, ग्रामसभा व मासिक सभांचे इतिवृत्त, अंदाजपत्रके, मूल्यांकन आणि देयकांशी संबंधित कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे नमूद आहे. तसेच सहायक गटविकास अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली विस्तार अधिकारी निमजे आणि तिडके यांचा चौकशी प्रक्रियेत समावेश असल्याचा उल्लेखही संबंधित पत्रात असल्याचे सांगण्यात येते.
मात्र, ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, निश्चित केलेल्या तारखेला अपेक्षित चौकशी होऊ शकली नाही. त्यामुळे चौकशीचे आदेश केवळ कागदावरच राहणार आहेत का, असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे. शासकीय निधीच्या खर्चाशी संबंधित तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी आदेश निघाले असताना प्रत्यक्ष तपासणीला विलंब का होत आहे, याचे उत्तर प्रशासनाने देणे आवश्यक असल्याची मागणी ग्रामस्थांकडून केली जात आहे.
६ ऑक्टोबरला मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची भेट; तरीही ग्रामस्थांचा असंतोष कायम!
चौकशी रखडल्याच्या पार्श्वभूमीवर दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी ग्रामस्थांनी जिल्हा परिषद गोंदिया येथे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन पिंडकेपार ग्रामपंचायतीची चौकशी तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी केल्याची माहिती आहे. तक्रारीची चौकशी सात दिवसांच्या आत पूर्ण करणे, तक्रारदाराला कार्यवाहीची माहिती देणे आणि चौकशी अहवाल कार्यालयात सादर करणे, असे निर्देश जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडून देण्यात आल्याचा उल्लेख संबंधित पत्रव्यवहारात असल्याचे सांगण्यात येते.
तरीही अपेक्षित कार्यवाही दिसत नसल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. त्यामुळे तक्रारदारांना प्रत्येक वेळी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागणार का? चौकशीसाठी वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतरही निश्चित कालमर्यादेत कार्यवाही का होत नाही? संबंधित विभागाने चौकशीच्या प्रगतीचा आढावा घेतला आहे का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
चौकशीला विलंब होण्यामागे राजकीय हस्तक्षेप आहे का?
पिंडकेपार प्रकरणात आता सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरत आहे तो म्हणजे चौकशीला होत असलेल्या विलंबामागील नेमके कारण. ग्रामस्थांमध्ये राजकीय हस्तक्षेपाची शक्यता व्यक्त केली जात असली, तरी त्याला अद्याप स्वतंत्र पुष्टी मिळालेली नाही. कोणत्याही व्यक्ती किंवा लोकप्रतिनिधीवर ठोस पुराव्यांशिवाय आरोप करणे योग्य ठरणार नाही. मात्र, या प्रकरणातील संशय दूर करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे.
जर चौकशी नियमानुसार सुरू असेल, तर तिची सद्यस्थिती स्पष्ट करण्यास अडचण काय? चौकशीसाठी नियुक्त अधिकाऱ्यांची उपस्थिती कधी राहणार? कागदपत्रांची तपासणी पूर्ण झाली आहे का? अहवाल सादर करण्याची अंतिम मुदत कोणती? या प्रश्नांची उत्तरे संबंधित विभागाने स्पष्टपणे द्यावीत, अशी ग्रामस्थांची मागणी आहे.
प्रशासनाने चौकशीतील विलंबाचे कारण अधिकृतपणे स्पष्ट केल्यास ग्रामस्थांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम दूर होण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे केवळ आश्वासने न देता प्रत्यक्ष कार्यवाहीची माहिती देणे आवश्यक आहे.
सुरेंद्र गेडाम यांच्यासह ग्रामस्थांची निष्पक्ष चौकशीची मागणी
सामाजिक कार्यकर्ते सुरेंद्र गेडाम यांच्यासह इतर ग्रामस्थांनी या प्रकरणात निष्पक्ष, पारदर्शक आणि कागदपत्रांच्या आधारे चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. ग्रामपंचायतीच्या विकासकामांवर खर्च झालेल्या निधीचा हिशेब तपासणे, संबंधित अभिलेखांची पडताळणी करणे, कामांची मोजमाप पुस्तिकांशी तुलना करणे आणि देयकांच्या नोंदींची तपासणी करणे आवश्यक असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
चौकशीदरम्यान काही अनियमितता आढळल्यास संबंधित व्यक्तींना आपली बाजू मांडण्याची संधी देऊन नियमांनुसार पुढील कार्यवाही करावी. तसेच तक्रारीतील प्रत्येक मुद्द्यावर चौकशी करून निष्कर्ष स्पष्ट करण्यात यावेत, अशी मागणीही करण्यात येत आहे.
ग्रामस्थांच्या मते, केवळ चौकशीचे आदेश जारी करणे पुरेसे नाही. आदेशांची अंमलबजावणी होणे, संबंधित अधिकाऱ्यांनी जबाबदारी पार पाडणे आणि तक्रारदारांना कार्यवाहीची माहिती मिळणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.
तीन दिवसांची अंतिम मुदत; अन्यथा आंदोलनाचा इशारा!
प्रशासनाकडून ठोस पावले उचलली जात नसल्याच्या नाराजीतून ग्रामस्थांनी आता तीन दिवसांची मुदत दिली आहे. या कालावधीत चौकशी सुरू करण्याबाबत स्पष्ट निर्णय आणि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिसली नाही, तर पाण्याच्या टाकीवर चढून आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
ग्रामस्थांनी प्रशासनाला परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेण्याचे आवाहन केले आहे. आंदोलनाची वेळ येण्यापूर्वी संबंधित अधिकाऱ्यांनी ग्रामस्थांशी संवाद साधावा, चौकशीचे वेळापत्रक निश्चित करावे आणि तक्रारीवर झालेल्या कार्यवाहीची माहिती द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मात्र, पाण्याच्या टाकीवर चढून आंदोलन करणे जीवितास धोका निर्माण करणारे ठरू शकते. त्यामुळे ग्रामस्थांनी स्वतःची सुरक्षितता धोक्यात न घालता लोकशाही मार्गाने आंदोलन करावे आणि प्रशासनाने तातडीने संवाद साधून सुरक्षित तोडगा काढावा, हीच अपेक्षा आहे.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित होणार का?
पिंडकेपार ग्रामपंचायतीचे हे प्रकरण आता केवळ एका ग्रामपंचायतीच्या चौकशीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर प्रशासन किती तत्परतेने कार्यवाही करते, चौकशीचे आदेश वेळेत पाळले जातात का आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवली जाते का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
चौकशी निर्धारित वेळेत पूर्ण झाली नसेल, तर त्याची कारणे काय आहेत? चौकशीची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांकडून खुलासा मागविण्यात आला आहे का? विलंबाबाबत वरिष्ठ स्तरावर आढावा घेण्यात आला आहे का? या सर्व बाबींची स्पष्टता होणे आवश्यक आहे.
ग्रामस्थांची मागणी आहे की, चौकशीची निश्चित तारीख जाहीर करावी, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत कागदपत्रांची तपासणी करावी, निष्कर्षांच्या आधारे नियमानुसार निर्णय घ्यावा आणि तक्रारदारांना लेखी स्वरूपात माहिती द्यावी. चौकशीदरम्यान जाणीवपूर्वक दिरंगाई किंवा अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी.
आता प्रशासनाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष!
पिंडकेपार ग्रामपंचायतीतील चार वर्षांच्या विकासकामांची चौकशी नेमकी कधी पूर्ण होणार, तक्रारीतील मुद्द्यांची पडताळणी कशी होणार आणि ग्रामस्थांना न्याय मिळणार का, हे प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत. एका बाजूला चौकशीचे आदेश व प्रशासकीय पत्रव्यवहार असल्याचे सांगितले जात आहे, तर दुसऱ्या बाजूला प्रत्यक्ष कार्यवाहीबाबत ग्रामस्थ असमाधानी आहेत.
आता जिल्हा परिषद गोंदिया आणि पंचायत समिती प्रशासनाने या प्रकरणात पुढाकार घेऊन वस्तुस्थिती स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. ग्रामस्थांच्या तीन दिवसांच्या अल्टिमेटमनंतर प्रशासन कोणती भूमिका घेते, चौकशी प्रत्यक्ष सुरू होते का आणि जबाबदारी निश्चित केली जाते का, याकडे पिंडकेपारसह परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
चौकशीचे आदेश कागदावरच राहणार की प्रत्यक्षात कारवाई होणार? पिंडकेपार ग्रामस्थांच्या या प्रश्नाचे उत्तर आता प्रशासनाच्या कृतीतूनच मिळणार आहे.
