नागपुरः- भारत देशात 26 नोव्हेंबर 1950 पासुन संविधान लागु झाले आणि त्यावेळी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर नेहरु मंत्रिमडळात कायदेमंत्री होते.तेव्हा घटनेतील 340 कलम नुसार ओबीसींसाठी आयोग नेमण्याचा मुद्दा उचलला परंतु त्यांची मागणी मान्य झाली नाही.तेव्हा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. ओबीसी च्या नेत्यांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची भेट घेवुन अनुसुचित जाती,जमातीच्या लोकांसारखे ओबीसींच्या लोकांचेही नेतृत्व करा तेव्हा अनुसुचित जाती,जमातींना एकत्र केल्याने आमच्या समस्या सुटणार नाही तर ओबिसींच्या लोकांना ही सोबत घ्यावे लागेल. जेव्हा दुस-या दिवशी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे भाषण वृत्तपत्रात छापुन आले. तेव्हा पंडीत नेहरु ने विचार केली की ओबीसीचे लोक कॉग्रेस पक्षापासुन दुर गेले तर कॉग्रेस दिवाळे निघेल.नेहरु ने दिल्ली वरुन माणुस पाठवुन त्याने चंदापुरीला म्हणाला तुम्ही मोठे होण्यासाठी रॅली काढत आहात ना? नेहरुजी तुम्हाला मंत्रीमडळात घेवुन मोठे करतील.चंदापुरीला हा समजला नाही मला लालच देत आहे.काम झाल्यावर त्या मानसाला असेच हवेत उडविले.डॉ.बाबासाहेब ओबीसीच्या असेच रॅली काढत राहतील तर त्यांनी असफल करु शकणार नाही.त्यासाठी ओबीसीची नोंद करणारा आयोग नेमला पाहीजे.आयोगाचा अध्यक्ष काका कालेलकर हा होता त्यांने संविधानातील 340 कलमानुसार 2218 जातींची ओबीसी म्हणुन नोंद केली व अनुसुचित जाती,जमातीप्रमाणे ओबीसींच्या लोकांनाही प्रतिनिधित्व मिळेल हे सांगितले पण देशाचे राष्ट्रपती डॉ.राजेेंद्र प्रसाद यांनी गुप्त पत्र लिहुन देशात 20 कोटी ८५ लाख लोक भुकमरीचे शिकार असल्याचे सांगितले.कालेलकर यांच्यावर रागावुन ३१ पानावर लिहुन घेतात की ज्या आयोगाचा अध्यक्ष आपल्याच प्रस्तावाशी सहमत नाही तर अंमल कसा करायचा? 52 टक्के म्हणजे 52 टक्के म्हणजे 20 कोटी म्हणजे 20 कोटी 85 लाख लोक भुकमरीचे शिकार असल्याचा संदर्भात संसेदत चर्चा सुध्दा होऊ दिली नाही. नेहरुने कालेलकर आयोगाचा अहवाल कच-्याचा डब्यात फेकला.1977 ला जनता पार्टी काढुन आमची सरकार आली तर आम्ही कालेलकर आयोग लागु करु असे देशाचे पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी सांगितले जेव्हा ओबीसी शिष्टमंडळ त्यांना भेटायला गेला तेव्हा पंतप्रधान यांनी सांगितले की कालेलकर आयोग 1953 चा आहे.आता 1977 चालु आहे आता खुप परिवर्तन झाले आहे.असे करु नविन आयोग तयार करु मोरार देसाईला माहीत होत की नविन आयोग तयार करण्यासाठी 3 ते 4 वर्षे लागतील 18 महिण्यातच मोरारजी सरकार गेल.देसाईने ओबीसीसाठी जो आयोग नेमला त्याचे अध्यक्ष बी.पी.मंडल या वरुन आयोगाचे नाव पडले मंडल आयोग.मोरार देसाई सरकार गेलं आणि सत्तेत इंदिरा गांधी आली तेव्हा काही महिण्यात १९८१ मध्ये मंडल आयोगाने हा अहवाल इंदिरा गांधीकडे सुपुर्द केला.मंडल आयोगाने ओबीसी म्हणुन 3747 जातींची नोंद केली.पण इंदिरा गांधीने मंडल आयोग आपल्या पटलावर ठेवला नाही. आरएसएस सोबत गुप्त समझोता करुन जेव्हा ओबीसीचे खासदार 8 टक्के खासदारांनी संसदेत हंगामा केला.अनुसुचित जाती,जमातीचेही खासदार त्यांच्या पाठीमागे राहीले.अनुसुचित जाती,जमाती,ओबीसी लोक ब्राम्हणवादाचं ओझ वाहत आहेत.ते आझाद होतील आणि ब्राम्हणबाद तोंडघशी पडेल.1982 मध्ये आरक्षण विरोधी आंदोलन सुरु केले.कॉग्रेस व बीजेपी यांनी आरक्षण विरोधी आंदोलन चालविले. वर्तमानात ओबीसी वर्गाला राजकीय पक्षाशिवाय पर्याय नाही कारण कॉग्रेस,बीजेपी,राष्ट्रवादी,शिवसेना या सत्ताधारी राहीलेल्या राजकीय पक्षांनी ओबीसीची जनगन्ना होवु दिली नाही,आरक्षण संख्येच्या प्रमाणात दिले नाही जे आरक्षण आहे त्यांची अंमलबजावणी केली नाही. श्री- बाळासाहेब गावंडे (लोकस्वराज्य पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष)
