🔷राज्यातील आदिवासी आमदाराचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांना निवेदन.
🔷केंद्र सरकारकडे सीफारस करण्याची मागणी.
साखरीटोला/गोंदिया-: (रमेश चुटे)
आदिवासी समाजाची अंतर्गत संरचना, सामाजिक व्यवस्था, प्रथा, परंपरा, भाषा, यांचे जतन व संवर्धन करण्याच्या दृष्टीकोनातुन आदिवासी समाजात बोलली जात असलेल्या गोंडी मातृभाषेला भारतीय संविधानाच्या अनुसूची 8 आठ मधे समाविष्ट करून गोंडी भाषेला राज्य भाषेचा दर्जा देण्यात यावे. या मागणीला घेऊन महाराष्ट्र राज्यातील आदिवासी आमदार संजय पुराम, धर्मरावबाबा आत्राम, राजू तोडसाम, रामदास मसराम, भीमराव केराम, मिलिंद नरोटे यांनी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले व सदर मागणीची सीफारस केंद्र सरकारकडे करण्याचे आग्रह केले आहे. प्राचीन काळात गोंडी भाषा बोलणारे गोंडराजे म्हणून राजे महाराजे प्रसिद्ध होते. मादाव शंभूशेक यांच्या डमरूनांदावरून गोंडी धर्मगुरु पांहादी पारी कुपार लिंगो यांनी गोंडी भाषा तयार केल्याची आख्यायीका आहे. गोंडी भाषा बोलणारे जवळपास 3 कोटी लोक असून त्यांची मातृभाषा गोंडी आहे. इतर भाषांच्या प्रभावात गोंडी भाषा लुप्त होऊ नये, संस्कृती, परंपरा नष्ट होऊ नये आपल्या पोरांनी आपल्या मातृभाषेत कुठेच मागे पडू नये असा यामागचा उद्देश असल्याचं निवेदनात नमूद केले आहे. महाराष्ट्रासह, मध्यप्रदेश छत्तीसगढ, तेलंगणा, उत्तरप्रदेश, आंध्रप्रदेश, ओरिसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटकसह 13 राज्यांमध्ये गोंडीभाषिक लोक मोठ्या संख्येने असून एकट्या महाराष्टातील आदिवासी बहुल क्षेत्रातील 35 लाखापेक्षा अधिक आदिवासी बांधवाची मातृभाषा गोंडी आहे. अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासींचा विकास त्यांच्या संकल्पनेतून व्हावा, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार शिक्षणाला नवं स्वरुप देण्यासाठी केंद्र सरकारनं हे पाऊल उचललं असून नवीन शैक्षणिक धोरणात प्राथमिक शिक्षण किमान पाचवीपर्यंत आणि शक्य झाल्यास आठवीपर्यंत गोंडी बहुल क्षेत्रात गोंडी मातृभाषेतून देण्याचा उपक्रम हाती घेण्यात यावे. यामुळे आदिवासीबहुल भागातील मुलांची शिक्षणात गोडी वाढेल, आदिवासीबहुल भागांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये इतर भाषांची भीती कमी होईल आणि मातृभाषेसह हळूहळू इतर भाषांशी त्यांची ओळख होईल. असे 6 आमदारांनी दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.
