🔷आदिवासी समाजाबांधवा तर्फे निर्णयाचे जल्लोशात स्वागत
🔷अनुसूचित जमाती आयोग स्थापनेस मंत्रिमंडळाची मान्यता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व आदिवासी विकास मंत्री प्रा. अशोक उईके यांचे मानले आभार
🔷पत्रकार परिषदेत माहिती-
गोंदिया/सालेकसा (रमेश चुटे) महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातींच्या हक्कांसाठी लढा देणार्या लाखो आदिवासी बांधवांसाठी ३ जून हा एक ऐतिहासिक दिवस ठरला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. ही मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती, परंतु ती केवळ घोषणांपुरती मर्यादित राहिली होती. मात्र मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या ठोस निर्णयामुळे आणि आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे ही मागणी प्रत्यक्षात उतरली आहे. हा निर्णय म्हणजे भाजप सरकारच्या ‘सबका साथ, सबका विकास’ या वचनाचा आदिवासी समाजासाठी पूर्तता करणारा टप्पा ठरतो, असे प्रतिपादन आमदार संजय पुराम यांनी आज, ६ जून रोजी शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत केले.
पत्रकार परिषदेला भाजपा जिल्हाध्यक्ष सीता रहांगडाले, जिप सभापती रजनी कुंभरे, सडक अर्जुनीचे पंस सभापती चेतन वडगाये, देवरीचे नगराध्यक्ष संजू उईके, जिप सदस्य विजय उईके, निशा तोडासे, लक्ष्मीकांत धानगाये, अंबिका बंजार, देवकी मरई, सपना नाईक, पद्मा परतेकी, विलास वट्टी, पंकज उईके, शामकला गावड, वैशाली पंधरे, प्रल्हाद वरठे, नामदेव आचरे आदी उपस्थित होते.
आ. पुराम यांनी पुढे बोलताना सांगितले की, आयोगाला वैधानिक दर्जा देण्यात येणार असून त्यात एक अध्यक्ष व चार अशासकीय सदस्यांचा समावेश राहणार आहे. आयोगाच्या कार्यासाठी २६ पदांची निर्मिती, कार्यालयीन जागा, कर्मचारी, आवश्यक सुविधा आणि यंत्रणा उभारण्यासाठी ४.२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या आयोगाची रचना आणि कार्यपद्धती ही स्वतंत्र राहणार असून ती ‘महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग’ या नावाने कार्यान्वित होईल. या आयोगाच्या स्थापनेमुळे अनुसूचित जमाती समाजाच्या प्रश्नांवर थेट आणि तातडीने निर्णय घेता येणार आहेत. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, जमीन, पाणी, रहिवास आणि योजनांची अंमलबजावणी यासारख्या क्षेत्रांतील अडचणींचा वेळीच मागोवा घेऊन ठोस उपाययोजना राबवता येणार आहेत. विशेषतः शासनाच्या विविध योजना आणि सवलती आदिवासी समाजापर्यंत पोहोचतात की नाही, यावर आयोग बारीक लक्ष ठेवता येणार असून गरजूंना न्याय मिळवून देता येणार आहे. आदिवासी समाजाने आपल्या समस्यांसाठी वेगवेगळ्या कार्यालयांचे उंबरठे झिजवले, पण आता त्यांना एक स्वतंत्र मंच उपलब्ध होणार आहे. जेथे त्यांच्या मागण्या ऐकून घेऊन तातडीने निर्णय घेता येणार आहे.
आ. पुराम पुढे म्हणाले, या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, अनुसूचित जमातींच्या सशक्तीकरणासाठी व त्यांच्या न्यायहक्कासाठी हे एक निर्णायक पाऊल आहे. सरकार केवळ घोषणा करत नाही, तर कृतीवर विश्वास ठेवते. तसेच मंत्री अशोक उईके यांनी देखील समाधान व्यक्त करत सांगितले की, हा आयोग म्हणजे आदिवासी समाजाच्या आवाजाला एक अधिकृत व प्रभावी मंच आहे. हा निर्णय म्हणजे त्यांच्या आत्मसन्मानाचा व आत्मविश्वासाचा विजय आहे. हा आयोग स्थापन करून महाराष्ट्र सरकारने आदिवासी समाजाच्या न्याय्य हक्कांना बळ दिले असून विकासाच्या प्रवाहात आदिवासी समाजाची सशक्तपणे जोडणी करण्याचा ध्येयवादी आणि दूरदर्शी निर्णय आहे.
निर्णयाचे जल्लोशात स्वागत…
अनुसूचित जमाती आयोग स्थापनेस मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाने शासनाच्या या निर्णयाचे जल्लोशात स्वागत केले. आ. संजय पुराम यांच्यासह उपस्थित सर्व पदाधिकारी व अनेक आदिवासी संघटनेच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी विश्रामगृह परिसरात घोषणाबाजी करीत मिठाई वाटून व फटाके फोडून सरकारचा जयजयकार केला.
