गोवा- देशाच्या स्वातंत्र्यापूर्वी इंग्रजांच्या राजवटीत इसवी सन 1871 ते 1931 पर्यंत दर दहा वर्षांनी ओबीसीची जनगणना करण्यात येत होती. या आधारावर देशात एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत 52% लोक हे ओबीसी होते. ओबीसी समाज हा राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये फार मागासलेला वर्ग होता. ओबीसी, अनुसूचित जाती/ जमाती या सर्व बहुजनांना आरक्षण देण्यात यावे. अशी मागणी महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी इंग्रज सरकार समोर 1882 मध्ये केली होती. महाराष्ट्रातील कोल्हापूर संस्थानात इसवी सन 1902 या काळात छत्रपती शाहू महाराजांच्या शासन काळात ओबीसी वर्गाला 50 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. ज्यांचा उल्लेख महात्मा फुले यांनी आपल्या शेतकऱ्यांच्या आसूड या ग्रंथामध्ये केला आहे. सामाजिक न्याय आणि सामाजिक समता या भावनेतून दिलेले आरक्षण भारताला स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत सुरू होते. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर संविधान निर्माते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि देशाचे पहिले कृषिमंत्री डॉक्टर पंजाबराव देशमुख यांच्या परिश्रमाने घटनेतील कलम 340 नुसार ओबीसी प्रवर्गाला आरक्षण दिल्या गेले. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने महाराष्ट्र शासनाला 76 व केंद्र शासनाला 7 मागण्यासाठी निवेदन दिले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी समाजाच्या शैक्षणिक राजनीतिक मागण्या पूर्ण करण्याचे आम्ही दिलेली आहे.
