सरकारच्या भेदभाव नितीला त्रासुन समग्र च्या कर्मचाऱ्यांचा आंदोलन Elgar Live News (सुरेंद्र खोब्रागडे आमगांव )
समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत महाराष्ट्रात कार्यरत कर्मचारी नागपुर हिवाळी अधिवेशनात दि. 8 डिसेंबर 2025 पासून बेमुदत आमरण उपोषणाला बसणार आहेत त्यांच्या मुख्य दोनच मागण्या आहेत त्या म्हणजे नोकरीत कायम करा, किंवा स्वेच्छा मरणाची परवानगी दया.
मागील २० वर्षापासून सर्व शिक्षा अभियान नंतर समग्र शिक्षा अभियान मध्ये उच्च शिक्षित तरूण तरुणी तुटपुंज्या मानधनावर काम करत आहेत या आशे पोटी की शासन आज नाही उदया कायम करणार परंतु आज घडीला २० वर्ष होऊनही त्यांना कायम केले नाही फक्त आश्वासन देऊन त्यांची बोळवण करण्याचे कार्य सरकार द्वारे होत आहे. एका बाजुला निवडणुकीच्या वेळी राजकीय पक्ष सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगार देण्याची हमी देवून निवडणुक लढतात परंतु सरकार बनल्या नंतर आपलेच आश्वासन विसरतात व उच्च शिक्षित लोकांना आमिष देऊन फसवितात अशीच फसवेगिरी व दुजाभाव महाराष्ट्रातील सुशिक्षित गेल्या 20 वर्षापासून भोगत आहेत.
जे २० वर्षा पासून तुटपुंज्या मानधनावर काम करत आहेत त्यांना २० वर्षात कायम केले नाही. तर येणाऱ्या सुशिक्षित बेरोजगारांचे काय होणार हा प्रश्न उघड्या डोळ्यांनी सुशिक्षित बघत आहेत.त्यातच 8 ऑक्टो. 2024 च्या शासन निर्णयानुसार याच अभियानातील अर्ध्या कर्मचाऱ्यांना कायम केले व जे उच्च शिक्षित आहेत त्यांना मात्र डावलले. यावरून असे दिसून येते की या राज्यात सुशिक्षितांची काहीच किँमत नाही का ?
या राज्यातील उच्च शिक्षित आपल्या हक्क व अधिकारापासून वंचीत आहेत तसेच शासनाच्या दुटप्पी धोरणा मुळे त्रस्त आहेत.
या अभियानामध्ये काम करणारे 257 कर्मचारी कायम ची वाट बघत बघत मृत्यूमुखी पडले व त्यांचे कुटुंब उघड्यावर पडून दैना अवस्थेत जीवन जगत आहेत. त्या कुटुंबीयांना सरकारने कसलीच मदत केली नाही.
त्याचप्रमाणे गेल्या 8 वर्षा पासून त्यांच्या मानधनात वाढ केले नाही ? मग इतर कर्मचाऱ्यांना नैसर्गिक वाढीच्या नियमा नुसार पगार व मानधनात वाढ होते तर समग्र शिक्षा कर्मचाऱ्यांच्या मानधनांत का वाढ होत नाही हा प्रश्न ही अनुत्तरित आहे.
या देशातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार 10 वर्ष ज्यांनी अविरत सेवा केली त्यांना समान काम समान वेतन देऊन कायम करा हे तत्व लागू आहेत मग हे तत्व समग्र शिक्षा अभियानातील उच्च शिक्षित कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना लागु नाही होत का ? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. तसेच आता या कर्मचाऱ्यांचे फक्त कुणाचे चार, कुणाचे दोन वर्ष तर कुणाचे 6 महिने आहेत. तर 58 वर्ष पुर्ण झाल्या नंतर पेन्शन, निवृतीवेतन, किंवा कोणतेही आर्थिक संरक्षण नाही मग अशात कसे जगावे या करिता शेवटचा लढा म्हणून नागपुर येथील हिवाळी अधिवेशनात 8 डिसेंबर पहिल्या दिवसापासून बेमुदत आमरण उपोषणाचे निर्णय संघर्ष समितीने घेण्याचे प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
