🔽दोन वर्षांपासून देयके थकले
🔽हिवाळी अधिवेशनात मार्ग निघणार का!
साखरीटोला/गोंदिया-:
महाराष्ट्र सरकारची महत्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेची कामे वेळेवर पूर्ण झाल्यावरही शासनाकडून देयक अदा न झाल्याने छोटे कंत्राटदार सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता कर्जबाजारी झाले असून शासन व प्रशासनाचे कारभारावर संताप व्यक्त करीत आहेत. शासन प्रशासनाकडून विकासकामांचा गाजावाजा करीत मोठ्या प्रमाणात कामांचे कंत्राट देण्यात आले. सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता व छोट्या कंत्राटदारांनीही कर्जाऊ रक्कम घेऊन कामांच्या निविदा भरत कामे पूर्णत्वास नेली. कामाच्या निविदा भरण्यापासून ते कामे पूर्णत्वास नेईपर्यंत सर्वांचेच सोपस्कार पूर्ण केले. पण कामे पूर्ण झाल्यावरही शासनाकडून देयक अदा न झाल्याने कंत्राटदार आता कर्जबाजारी झाले असून, शासन आत्महत्येस प्रवृत्त करीत असल्याचे बोलले जात आहे. महाराष्ट्र सरकारची महत्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनाअंतर्गत कोट्यावधीचे देयक थकीत आहेत. गोंदिया जिल्ह्यामध्ये सा.बा. बांधकाम विभाग, जि.प. बांधकाम विभाग, जि.प. ल.पा. विभाग, यासह विविध विभागांमार्फत जलयुक्त शिवार, ठक्कर बाप्पा आदिवासी विकास योजना राज्य स्तर, तलाव दुरुस्ती, बंधारे दुरुस्ती, रस्ता बांधकाम, रस्ता दुरुस्ती, आदी विकासकामे करण्यात आली. यात जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, व छोटे कंत्राटदारांना उपजिविकेसाठी कामे पाहिजे असल्याने त्यांनीही उसनवारी तसेच कर्जाऊ रक्कम घेऊन कामे पूर्णत्वास नेली. परंतु आता दीड ते दोन वर्षांचा कालावधी लोटला तरीही शासनाकडून देयकेच अदा केली नसल्याने कंत्राटदारांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. त्यामुळे सर्वत्र संतापाची लाट असून, हिवाळी अधिवेशनात तरी मार्ग काढून तातडीने देयक अदा करा अशी मागणी होत आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील कंत्राटदारांनी अधिकत्तर कामे पूर्ण केली. पण शासनाकडून कामे पूर्ण झाल्यावरही कंत्राटदारांना देयके मिळाली नसल्याने आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे कंत्राटदार कर्जबाजारी झाले असून, आता उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील आमदार विनोद अग्रवाल, संजय पुराम, विजय राहाँगडाले, राजकुमार बडोले यांनी प्रकरण रेटून धरावा अशी मागणी आहे.
