सर्व प्रोसेस करून सुद्धा दोन वर्षापेक्षा अधिक काळापासून शेतकऱ्यांचे प्रकरण धुळखात
साखरीटोला/सालेकसा -:
शासनाच्या पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागामार्फत राष्ट्रीय पशुधन (एनएलएम) अभियानांतर्गत उद्योजकता विकास या नाविण्यपुर्ण उपक्रमांस प्रोत्साहन देणे असे संकल्पीत असून शेतीच्या कामासोबत शेतीपूरक व्यवसायातून शेतकऱ्यांनी आर्थिक उन्नती करावी म्हणून शेळी पालन करून विकास साधणे असे आहे. मात्र जिल्ह्यातील अतिदुर्गम सालेकसा तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी केंद्र पुरस्कृत योजनेत रीतसर अर्ज केले. पशुधन अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार कागदपत्राची जुळवाजुळव करण्यात हजारो रुपये करून वेळोवेळी पाठपुरावा केला. प्रकरण मंजूर झाले, पण दोन वर्षापेक्षा अधिकचा काळ लोटून सुद्धा योजना जमिनीवर उतरली नसून गरजू शेतकऱ्यांचे प्रकरण शासन दरबारीं धुळखात पडून आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी व्यवसाय सुरु करण्याचे दृष्टिकोनातून राष्ट्रीय पशुधन अभियान एनएलएम योजनेत शेळी-पालन युनिट 100+ 5, योजनेसाठी विभागाच्या पोर्टलवर अर्ज केले. मिळालेल्या सूचनाचे तंतोतंत पालन करून कागदपत्राचा पाठपुरावा केला. बँकेने कर्जपुरवठ्याची हमी दिल्यानंतर सदर प्रकल्प राज्यस्तरीय कार्यकारी समितीसमोर सादर झाले, राज्य अंमलबजावणी यंत्रणेने सदर अर्जाची छाननी करून अर्ज पात्र केले मात्र दोन वर्षानंतर ही योजना जमिनीवर उतरली नसल्याने अर्जदार शेतकरी त्रस्त झाले आहेत.
नौकरी मिळत नसल्याने पशुपालन व दुग्ध व्यवस्थापन विषयात पदवीधर, व पदवीकाधारक अनेक युवा शेतकऱ्यांनी या योजनेतून व्यवसाय सुरु करावा म्हणून अर्ज केले होते. योजना लवकरच मंजूर होईल हे स्वप्न बघून शेळी पालन व्यवसाय संदर्भात आपल्या स्तरावर काही कामाची सुरुवात पण केले. मात्र सादर केलेले प्रस्ताव दोन वर्षापेक्षा अधिक काळापासून शासन दरबारीं धुळखात पडून असल्यामुळे स्वप्नभंग तर होणार नाही असा धाक पशुसंवर्धन विषयात पदवीधर व पदवीकाधारक युवा शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण होऊ लागला आहे. संबंधित पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांशी फोनवर बोलनी केले असता राज्य शासनाने शिफारस केलेल्या प्रकल्पांना केंद्रशासनाची पशुसंवर्धन प्रकल्प समिती मंजुरी देईल, आणि मंजुर प्रकल्पांसाठी अनुदानाची रक्कम भारतीय लघुउद्योग विकास बँक लाभार्थ्यांना कर्ज देणारी बँक किंवा वित्तीय संस्थेकडे देईल असे सांगण्यात आले. पण लाभार्थ्यांनां योजनेचा लाभ केव्हा पर्यंत मिळेल हे सांगण्यात आले नाही. तरी लोकप्रतिनिधीनी शेतकऱ्यांनाशी संबंधित या विषयावर संज्ञान घ्यावे अशी मागणी आहे.
