गोंदियाः- महाराष्ट्रात सरकारने ग्रमिण भागातील ग्रामपंचायत डिजीटल होण्यासाठी २०११ पासुन अंमलबाजवणी केली आहे.त्यामध्ये सरकारने प्रत्येक गावातुन एक युवकांची नियुक्ती केली आहे.त्यांना कंपनी मार्फत नियुक्त करण्यात आले.संगणक परिचालकांनी विविध कामे प्रमाणिक करुन महाराष्ट्राला देशात संलग ३ वेळा पहिला क्रमांक पटकाविला आहे.आज त्यांना १४ वर्ष पुर्ण झालेले आहे तरी त्यांना न्याय मिळत नाही. सरकार लोकांना सुजलाम सुफलाम असल्याचे सांगते पण आज ग्रामिण भागात काम करणारे संगणक परिचालक हे अल्प मानधनात आपले आयुष्य जगत आहेत.त्यांची परिस्थिती एवढी खराब आहे की त्यांना कंपनी ५ ते ६ महीने मानधन देत नाही तर शासनाने यांच्या बाबतीत विचार करायला पाहीजे. संगणक परिचालक संघटनाचे म्हणणे आहे की आम्ही सर्व आमदार,खासदार,ग्रामविकास मंत्री व ग्रामविकास सचिव यांच्याकडे आमच्या मागण्यासाठी गेल्यावर आमच्या समस्या सोडविण्याचे काम न करता आम्हाला काम करित नाही तुम्ही कामाचे नाही अशी आमची थट्टा करतात आज आमच्या मुळे संपुर्ण काम हे डिजीटल झाले आहे तरी शासन आमच्या मागण्या संदर्भात दखल घेत नाही.ग्रामविकास विभागाचे पत्र निघुन शुध्दा सभा झालेली नाही.संगणक परिचालक संघटनचे म्हणणे आहे की आम्हाला आशा आहे की आता तरी आमच्या संदर्भात ग्रामविकास विभाग चांगला निर्णय घेवुन आम्हाला न्याय देतील. संगणक परिचालक संघटनेचे म्हणणे आहे की सरकारने आमची थट्टा करणे थांबविले पाहीजे.व आम्हाला न्याय दिला पाहीजे.
