हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेला शब्द न पाळता कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली…….
भेदभाव नितीला त्रासुन समग्र च्या कर्मचाऱ्यांचा ९ मार्च पासून मुंबई येथे आंदोलन
Elgar Live News सुरेंद्र खोब्रागडे आमगांव द्वारा
समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत महाराष्ट्रात कार्यरत कत्रांटी कर्मचारी मुंबई येथे दि. 9 मार्च पासून कायम च्या मागणीसाठी “करो या मरो” च्या धर्तीवर अन्नत्याग व आमरण उपोषणाला बसले आहेत.
नागपुरच्या हिवाळी अधिवेशन मध्ये कायम करण्याचे अभिवचन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस यांनी दिले व आचार संहिता संपताच तुम्हाला कायम करतो असे अभिवचन दिले त्यामुळे उपोषणाची सांगता करण्यात आली. परंतू आज 4 महिने लोटुनही दिलेला शब्द पाळले नाही. त्यामुळे मागील 20 ते25 वर्षापासून तुटपुंज्या मानधनावर कार्यरत समग्र शिक्षा अभियान चे उर्वरित कर्मचारी 3378 पुन्हा अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबई येथे दि. 9 मार्च पासून समग्र शिक्षा संघर्ष समितीने आजाद मैदान येथे बेमुदत आमरण उपोषणाला सुरुवात केले.
सेवेत लागल्यापासून त्यांचे हे 16 वें अधिवेशनावरील आंदोलन आहे
मागील २० वर्षापासून सर्व शिक्षा अभियान नंतर समग्र शिक्षा अभियान मध्ये उच्च शिक्षित तरूण तरुणी तुटपुंज्या मानधनावर काम करत आहेत या आशे पोटी की शासन आज नाही उदया कायम करणार परंतु आज घडीला २० वर्ष होऊनही त्यांना कायम केले नाही फक्त आश्वासन देऊन त्यांची बोळवण करण्याचे कार्य सरकार द्वारे होत आहे. एका बाजुला निवडणुकीच्या वेळी राजकीय पक्ष सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगार देण्याची हमी देवून निवडणुक लढतात परंतु सरकार बनल्या नंतर आपलेच आश्वासन विसरतात व उच्च शिक्षित लोकांना आमिष देऊन फसवितात अशीच फसवेगिरी व दुजाभाव महाराष्ट्रातील सुशिक्षित गेल्या 20 वर्षापासून भोगत आहेत.
जे २० वर्षा पासून तुटपुंज्या मानधनावर काम करत आहेत त्यांना २० वर्षात कायम केले नाही. तर येणाऱ्या सुशिक्षित बेरोजगारांचे काय होणार हा प्रश्न उघड्या डोळ्यांनी सुशिक्षित बघत आहेत.
त्यातच 8 ऑक्टो. 2024 च्या शासन निर्णयानुसार याच अभियानातील अर्ध्या कर्मचाऱ्यांना कायम केले व जे उच्च शिक्षित आहेत त्यांना मात्र डावलले. यावरून असे दिसून येते की या राज्यात तरुण सुशिक्षितांची काहीच किँमत नाही का ?
या राज्यातील उच्च शिक्षित आपल्या हक्क व अधिकारापासून वंचीत आहेत तसेच शासनाच्या दुटप्पी धोरणा मुळे त्रस्त आहेत.
या अभियानामध्ये काम करणारे 257 कर्मचारी कायम ची वाट बघत बघत मृत्यूमुखी पडले व त्यांचे कुटुंब उघड्यावर पडून दैना अवस्थेत जीवन जगत आहेत. त्या कुटुंबीयांना सरकारने कसलीच मदत केली नाही.
त्याचप्रमाणे दर महिन्यात काही कर्मचारी सेवा निवृत होतांना दिसून येत आहेत.
तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी अभ्यास समिती स्थापन केली या समितीने 25 नोव्हेंबर 2025 ला शासनांस सकारात्मक अहवाल सादर केला. तरी सुद्धा या कंत्राटी कर्मच्याऱ्यांच्या जिवाशी, त्यांच्या भविष्याशी, त्यांच्या आयुष्याशी गेल्या 20 वर्षापासून खेळण्याचे कार्य महाराष्ट्र शासन करित आहे.
देशांत संविधानाचे राज्य की ठोकशाही आहे कळायला मार्ग नाही ?
या देशातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार 10 वर्ष ज्यांनी अविरत सेवा केली त्यांना समान काम समान वेतन देऊन कायम करा हे तत्व लागू आहेत मग हे तत्व समग्र शिक्षा अभियानातील उच्च शिक्षित कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना लागु नाही होत का ? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. तसेच आता या कर्मचाऱ्यांचे फक्त
कुणाचे चार, कुणाचे दोन वर्ष तर कुणाचे 6 महिने आहेत.
तर 58 वर्ष पुर्ण झाल्या नंतर पेन्शन, निवृतीवेतन, किंवा कोणतेही आर्थिक संरक्षण नाही मग अशात कसे जगावे या करिता शेवटचा लढा म्हणुन मुंबई येथील आजाद मैदानावर कुंटुबासह आमरण उपोषणाला बसून बेमुदत आमरण उपोषणाचे निर्णय संघर्ष समितीने घेण्याचे प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
