गोंदिया जिल्ह्यातील कामकाजाबद्दल समाधान; आपले सरकार पोर्टलवरील 91.6 टक्के प्रकरणांचा निपटारा गोंदिया, दि. 4 : नागरिकांना शासकीय सेवा विहित कालमर्यादेत, पारदर्शकपणे आणि संवेदनशीलतेने उपलब्ध करून देण्यासाठी लोकसेवा हक्क आयोगाचे कामकाज अधिक सुसूत्र व परिणामकारक करावे. नागरिकांना एकाच कामासाठी वारंवार कार्यालयांचे हेलपाटे मारावे लागू नयेत, यासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी दक्षतेने काम करून प्रलंबित प्रकरणांचा वेळेत निपटारा करावा, असे निर्देश महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाच्या नागपूर विभागाचे आयुक्त संदीप देशमुख यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज आयोजित लोकसेवा हक्क आयोगाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेनित चंद्रा दोंतुला, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अभिजीत घोरपडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी भैय्यासाहेब बेहेरे यांच्यासह उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, आणि विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीच्या प्रारंभी जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी पुष्पगुच्छ देऊन आयुक्तांचे स्वागत केले.
प्रलंबित प्रकरणांचा संवेदनशीलतेने निपटारा करा
आपले सरकार पोर्टलच्या माध्यमातून विविध विभागांच्या अधिसूचित सेवा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. या सेवांचा लाभ घेताना नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी, तक्रारी आणि प्रलंबित प्रकरणांवर संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी विशेष लक्ष द्यावे. अर्ज हाताळण्यापासून ते अंतिम निर्णयापर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर पारदर्शकता राखून प्रकरणांचा विहित मुदतीत निपटारा करावा, असे आयुक्त देशमुख यांनी सांगितले.
आपले सरकार पोर्टल अधिक नागरिकाभिमुख आणि वापरण्यास सुलभ (यूजर फ्रेंडली) करण्यासाठी तांत्रिक सुधारणा कराव्यात. पोर्टलवरील डॅशबोर्डचा प्रवेश संबंधित अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करून दिल्यास प्रत्येक प्रकरणाचा कालावधी आणि सद्यस्थिती त्यांना थेट समजू शकेल. यामुळे प्रथम व द्वितीय अपील प्राधिकाऱ्यांना प्रकरणांचा आढावा घेणे अधिक सोयीचे होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
नागरिकांना एकाच वेळी विविध शासकीय सेवांची माहिती व लाभ मिळविण्यासाठी सेवा प्रक्रियेत सुसूत्रीकरण असावे. सेवा केंद्रांच्या दर्शनी भागात, क्यूआर कोडद्वारे किंवा अन्य माध्यमांतून उपलब्ध सेवांची माहिती नागरिकांना सहज समजेल अशा पद्धतीने प्रदर्शित करावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
शासकीय सेवा देणे ही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी आहे. त्यामुळे नागरिकांशी संवेदनशीलतेने वागून त्यांची कामे विनाविलंब पूर्ण करण्यास प्राधान्य द्यावे. गोंदिया जिल्ह्यातील आपले सरकार पोर्टलवरील प्रकरणांचा निपटारा ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. ही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या दक्षतेची आणि चांगल्या कामकाजाची पावती असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी यावेळी जिल्ह्यातील आपले सरकार पोर्टलवरील सेवा, प्राप्त अर्ज आणि निकाली काढलेल्या प्रकरणांची माहिती सादर केली.
सेवा केंद्राला अचानक भेट
बैठकीनंतर आयुक्त संदीप देशमुख यांनी गणेशनगर येथील आपले सरकार सेवा केंद्राला अचानक भेट देऊन केंद्राच्या कामकाजाची पाहणी केली.
गोंदिया जिल्ह्यातील आपले सरकार पोर्टलची कामगिरी
गोंदिया जिल्ह्यात आपले सरकार पोर्टलअंतर्गत शहरी भागात १७६, तर ग्रामपंचायत क्षेत्रात ५०९ सक्रिय सेवा केंद्रे कार्यरत आहेत. जिल्ह्यातील १४ विभागांच्या माध्यमातून आतापर्यंत सुमारे २.५० लाख अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी २.३९ लाख अर्ज निकाली काढण्यात आले आहेत. प्रकरणे निकाली काढण्याचे प्रमाण ९१.६ टक्के असून नामंजूर प्रकरणांचे प्रमाण केवळ ०.५१ टक्के आहे.
उत्कृष्ट कामगिरी करणारा तसेच नागरिकांकडून सर्वाधिक गुणांकन प्राप्त करणारा विभाग म्हणून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने आघाडी घेतली आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ हा २८ एप्रिल २०१५ पासून राज्यात लागू झाला आहे. या कायद्यामुळे नागरिकांना अधिसूचित शासकीय सेवा पारदर्शकपणे आणि विहित कालमर्यादेत मिळण्याचा कायदेशीर हक्क प्राप्त झाला आहे.
आपले सरकार पोर्टलवर राज्यातील ६८ विभागांच्या एकूण १,२१२ सेवा अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. नागरिकांना विहित मुदतीत सेवा न मिळाल्यास किंवा योग्य कारणाशिवाय सेवा नाकारल्यास संबंधितांना प्रथम व द्वितीय अपील करता येते. त्यानंतरही समाधान न झाल्यास महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाकडे तृतीय अपील करण्याची तरतूद आहे. कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यास प्रत्येक प्रकरणात पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड करण्याची तरतूदही या कायद्यात आहे.
अधिसूचित सेवा नागरिकांना वेळेत मिळतात की नाही, यावर देखरेख, समन्वय व नियंत्रण ठेवणे तसेच सेवा वितरणात आवश्यक सुधारणा सुचविण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोग पार पाडतो. आयोगाचे मुख्यालय मुंबई येथे असून महसुली विभागनिहाय आयुक्त कार्यरत आहेत. आपले सरकार पोर्टलचे संकेतस्थळ https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in असे आहे.
