महाराष्ट्रात ओबीसी (OBC) समाजाचे सरपंचपदाचे आरक्षण टक्केवारीच्या स्वरूपात थेट कमी झालेले नाही, परंतु एकूण राजकीय आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा राखण्यासाठी राज्यातील १५ जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी प्रवर्गाची ५१२ सरपंचपदे कमी करण्यात आली आहेत. हे निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार घेण्यात आले आहेत. मुख्य बदल आणि आकडेवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार एकूण आरक्षण (SC, ST आणि OBC मिळून) ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये, असा नियम आहे. ज्या भागांत ही मर्यादा ओलांडली जात होती, तिथे ओबीसींच्या जागा कमी करून त्या खुल्या प्रवर्गात (Open Category) वर्ग करण्यात आल्या आहेत. [1, 2, 3]
- कमी झालेली पदे: १५ जिल्ह्यांमधील एकूण ५१२ सरपंचपदे कमी झाली आहेत.
- एकूण जागांमधील बदल: पूर्वी ओबीसींसाठी ६,७१९ जागा आरक्षित होत्या, त्या आता कमी होऊन ६,२०७ करण्यात आल्या आहेत.
- खुल्या प्रवर्गात वाढ: या ५१२ जागा खुल्या प्रवर्गात गेल्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील सरपंचपदांची संख्या १३,०७७ वरून १३,५८९ झाली आहे
-
हा बदल कोणत्या १५ जिल्ह्यांमध्ये झाला आहे?हा सुधारित आदेश प्रामुख्याने खालील १५ जिल्ह्यांना लागू करण्यात आला आहे:धुळे, जळगाव, हिंगोली, नांदेड, लातूर, अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ,नागपूर, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया आणि वर्धा.आरक्षणाचा नियम काय आहे?नियमांनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. मात्र, एखाद्या जिल्ह्यात अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांचे लोकसंख्येनुसार असणारे आरक्षण जास्त असेल, आणि त्यामुळे एकूण आरक्षण ५०% ची मर्यादा ओलांडत असेल, तर तिथे २७ टक्क्यांमधून ओबीसींच्या जागा कमी केल्या जातात



