दुष्काळ व संभाव्य चारा टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश; 13 ऑक्टोबरपासून अंमलबजावणी
गोंदिया, दि.13 : खरीप हंगाम २०२६ अंतर्गत गोंदिया जिल्ह्यातील तिरोडा तालुक्यात ट्रिगर-1 (प्रथम कळ) निकषानुसार दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने जिल्ह्यातून इतर जिल्ह्यांत तसेच राज्याबाहेर सर्व प्रकारच्या सुका व ओल्या चाऱ्याची वाहतूक आणि विक्री करण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मंदार पत्की यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ च्या कलम १६३ अन्वये यासंदर्भात आदेश निर्गमित केले आहेत.
जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय, गोंदिया यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात उत्पादित होणारा चारा इतर जिल्ह्यांत तसेच सीमावर्ती भागांत मोठ्या प्रमाणावर विक्रीसाठी पाठविला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भविष्यात जिल्ह्यात गंभीर चारा टंचाई निर्माण होऊन पशुधनाच्या संगोपनावर विपरीत परिणाम होण्याची तसेच पशुधनाच्या जीवितास धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवू नये आणि स्थानिक पशुधनासाठी पुरेसा चारा उपलब्ध राहावा, यासाठी हा प्रतिबंधात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे.
सुका व ओला चारा बाहेर नेण्यास मनाई
या आदेशानुसार, गोंदिया जिल्ह्याच्या महसुली हद्दीतून इतर कोणत्याही जिल्ह्यात किंवा राज्याबाहेर सर्व प्रकारच्या सुक्या व ओल्या चाऱ्याची वाहतूक आणि विक्री करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. यामध्ये हिरवा चारा, कडबा, विविध प्रकारची भुसकटे, पेंड तसेच टीएमआर (Total Mixed Ration) यांसारख्या पशुखाद्यांचा समावेश आहे.
मात्र, शासकीय योजनांअंतर्गत तसेच पशुसंवर्धन विभाग किंवा जिल्हा प्रशासनाची अधिकृत मंजुरी प्राप्त असलेल्या चारा वाहतुकीला या आदेशातून सूट देण्यात आली आहे.
आदेशाचे उल्लंघन केल्यास कारवाई
या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील कलम ५१ ते ५८ अन्वये कायदेशीर व दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. सदर आदेशाची अंमलबजावणी १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सूर्योदयापासून सुरू झाली असून, पुढील आदेश येईपर्यंत ती लागू राहणार आहे.
जिल्ह्यातील उपलब्ध चारा स्थानिक पशुधनासाठी राखून ठेवणे, संभाव्य चारा टंचाई टाळणे आणि दुष्काळाच्या परिस्थितीत पशुधनाचे संरक्षण करणे, हा या आदेशामागील प्रमुख उद्देश आहे. त्यामुळे संबंधितांनी आदेशाचे पालन करावे, असे प्रशासनाच्या वतीने आवाहन करण्यात येत आहे.
