मुख्य कार्यकारी अधिकारी झेनिथ दोंतुला यांना दिले निवेदन ..२५ मागण्यांवर आठ दिवसांत सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा
एस-१४ वेतनश्रेणीचा प्रश्न मार्गी लागनार,निवडश्रेणी, चटोपाध्याय व प्रलंबित प्रकरणांबाबतही महत्त्वपूर्ण चर्चा
गोंदिया, प्रतिनिधी : शिक्षकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी सातत्याने संघर्ष करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या गोंदिया जिल्हा शाखेने पुन्हा एकदा अभ्यासपूर्ण पाठपुरावा करत शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांकडे जिल्हा परिषद प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. येत्या २९ ऑक्टोबर रोजी आयोजित सत्याग्रह व धरणे आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर समितीच्या शिष्टमंडळाने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मा. झेनिथ दोंतुला यांची भेट घेऊन २५ विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले. यावेळी महत्त्वाच्या मागण्यांवर सुमारे अर्धा तास सविस्तर चर्चा झाली. शिक्षकांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक भूमिका घेत लवकरच शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी आमंत्रित करून मागण्यांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिल्याची माहिती समितीने दिली.
शिक्षकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या एस-१४ वेतनश्रेणी व सुधारित एकस्तर पदोन्नतीच्या प्रश्नावर समितीने ठोस व शासन निर्णयांवर आधारित भूमिका मांडली. २९ फेब्रुवारी २०२४ च्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेकडून २१ एप्रिल २०२६ रोजी निर्गमित आदेशावरील स्थगिती उठवून सुधारित एकस्तर पदोन्नतीचा लाभ २००२ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने शिक्षक संवर्गातील पात्र कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली.२०२४ चा शासन निर्णय हा २००२ च्या शासन निर्णयाचा अन्वयार्थ स्पष्ट करणारा असल्याचे सांगत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी विविध मुद्दे व त्यामागील वस्तुस्थिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून दिली. यावर त्यांनी संबंधित शिक्षण विभागाला आवश्यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका दर्शविल्याचे समितीने स्पष्ट केले. त्यामुळे या प्रश्नावर लवकरच निर्णय होण्याची शिक्षकांना आशा निर्माण झाली आहे.निवडश्रेणी व चटोपाध्याय लाभांसाठी जोरदार पाठपुरावा निवडश्रेणी व चटोपाध्याय वेतनश्रेणीचा लाभ मूळ रुजू दिनांकापासून देण्यात यावा, तसेच जिल्ह्यातील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली निवडश्रेणीची प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यात यावीत, अशी आग्रही मागणी समितीने केली. यासंदर्भात विविध शासन निर्णयांचा संदर्भ देत वस्तुस्थिती व नियमाधारित बाजू मांडण्यात आली. प्रलंबित प्रकरणांमुळे शिक्षकांवर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिल्याचे समितीने सांगितले.नवनियुक्त शिक्षकांच्या प्रश्नांवरही लक्ष नव्याने नियुक्त झालेल्या शिक्षण सेवकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने वैद्यकीय शिबिर आयोजित करणे, तसेच मार्च २०२७ मध्ये तीन वर्षांचा सेवाकाल पूर्ण करणाऱ्या नवनियुक्त शिक्षकांकडून नियमित सेवेत कायम करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव मागविणे, या मागण्याही चर्चेदरम्यान मांडण्यात आल्या. या बाबींवरही मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी अनुकूलता दर्शवून आवश्यक पत्रव्यवहार करण्याचे संकेत दिल्याचे समितीने नमूद केले.शिक्षक समितीने सादर केलेल्या निवेदनातील सर्व २५ मागण्यांवर २९ ऑक्टोबरच्या आंदोलनापूर्वी बैठक आयोजित करून चर्चा करण्याची आणि शिक्षकांच्या प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी सकारात्मक कार्यवाही करण्याची ग्वाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिल्याचे समितीने सांगितले. त्यामुळे शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्नांच्या सोडवणुकीच्या दृष्टीने या भेटीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.शिक्षकांच्या प्रश्नांची सोडवणूक केवळ निवेदनांपुरती मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष निर्णयांमधून व्हावी, यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती सातत्याने शासन व प्रशासनाकडे पाठपुरावा करीत आहे. आता प्रशासनाकडून होणाऱ्या पुढील कार्यवाहीकडे जिल्ह्यातील शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे.
निवेदन देताना भेटीदरम्यान महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष संदीप तिडके, विभागीय अध्यक्ष किशोर डोंगरवार, जिल्हा सरचिटणीस संदीप मेश्राम, उपाध्यक्ष होमराज बिसेन, कार्याध्यक्ष मुकेश रहांगडाले, तालुकाध्यक्ष सुशील रहांगडाले, संचालक राजेंद्र बोपचे, संचालक सतीश दमाहे, जिल्हा पदाधिकारी राज कडव, जिल्हा संघटक सी. बी. गोबाडे, नरेश मेश्राम, पी. सी. चचाने आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
