🔹जि.प. लघु पाटबंधारे विभागाच्या जलसंधारण अधिकाऱ्याची करतुत
🔹 पात्र कंत्राटदारानां जाणीव पूर्वक अपात्र करण्याचे षडयंत्र
🔹मुख्य सचिव जलसंधार मंत्रालय, व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. गोंदिया यांचेकडे तक्रार
साखरीटोला/गोंदिया -:
सरकारने विकासकामांच्या निविदा प्रक्रियेतील घोटाळ्यांना आळा बसावा म्हणून तंत्रज्ञानाचा वापर करून ई-निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, घोटाळ्यांची सवय झालेल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी यातही गफला करण्याचा प्रयत्न केला, जिल्हा परिषद गोंदिया लघुपाटबंधारे विभागाच्या वतीने जलशिवार योजना 2.0 या लेखाशीर्षाखाली मंजूर झालेल्या 39 कामांची एकत्रित ई-निविदा दि. 30 आगस्ट रोजी दाखल करण्यात आले होते. दरम्यान या ओपन ई-निविदा प्रक्रियेत अनेक कंत्राटदारानी सहभाग घेतला होता. निविदेचा तांत्रिक लिफाफा उघडल्यानंतर यात पात्र कंत्राटदाराचा व्यवसायिक लिफाफा उघडून निविदा स्पर्धेत सर्वात कमी दर असलेल्या कंत्राटदाराची निविदा मंजूर करण्यात येत असते. मात्र गोंदिया जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभागाच्या जलसंधारण अधिकाऱ्याने अन्य कंत्राटदाराशी संगणमत करून वास्तविक पात्र कंत्राटदारांना डावलून नियमाअन्वये अपात्र असलेल्या कंत्राटदारानां कामे मंजूर करण्याची खेळी केली आहे. ई-निविदा उघडण्याची तारीख 9 सप्टेंबर 2024 होती पण जाणीव पूर्वक निविदा एक महिना उशीरा उघडण्यात आले. उशीर करण्याचा उद्देश असा होता की निवडणूक आचार संहिता लागली की कोणाचे ही लक्ष याकडे राहणार नाही. व चिरीमिरी घेऊन आपल्या मर्जीतिल कंत्राटदारांना कामे वितरित करण्याची मुभा मिळेल? सदर ई-निविदा स्पर्धेत भाग घेणाऱ्या कंत्राटदारांनी सांगितले की तांत्रिक लिफाफा उघडल्यानंतर येथील पात्र उम्मेदवाराचे पूर्ण लक्ष व्यवसायीक लिफाफाकडे असते यात कमी दर असलेल्या कंत्राटदाराला काम मंजूर केले जाते असे नियम आहे. शासकीय नियम व कायद्याची पायमल्ली करत जि.प. ल. पा. विभागातिल जलसंधारण अधिकाऱ्याने व्यवसायिक लिफाफ्यात अपात्र असलेल्या अनेक कंत्राटदारांना कामे मंजूर केले आहे. निविदा घोटाळा लक्षात आल्यानंतर सदर प्रकरणाची लेखी तक्रार सालेकसा तालुका मराठी पत्रकार संघांचे अध्यक्ष रमेश चुटे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र राज्य जलसंधारण विभागाचे मुख्य सचिव, व गोंदिया जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे कडे केले असून प्रकरणाची सखोल चौकशी करून निविदा प्रक्रियेत पात्र कंत्राटदारांना कामे मंजूर करावे आणि भ्रष्ट जलसंधारण अधिकाऱ्यावर कार्यवाही करण्यात यावे अशी मागणी आहे.
