देवरीः- देवरी तालुक्यातील ग्रामपंचायत सुरतोली येथिल जागृत युवकांनी पुढाकार घेत २०२६-२७ मध्ये होत असलेल्या जनगना कशा पध्दतीने होत आहे यांचा अभ्यास केल्यानंतर सरकार ने जातीगत जनगना करतांनी ओबिसी ची स्वतंत्र जनगना होईल.असे भारतातील ओबिसी ना सांगुन सत्ता हातात घेतली.आज जी जनगना होत आहे त्यामध्ये ओबिसी चा स्वतंत्र कालम नसल्यामुळे ओबिसी समाजातील सांविधानिक अधिकारात प्रतिनिधित्व मिळाणार नाही. जर जनगना झाली तर कुणाला नुकशान होणार यांची माहीती खालील प्रमाणे आहे. हे राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या खूप संवेदनशील मुद्दा आहे. नुकसान थेट कोणाला होणार नाही, पण काही गटांना “राजकीय नुकसान” किंवा “फायद्यात कपात” होऊ शकते. 1. ज्या पक्षांचा आधार सवर्ण/जनरल कॅटेगरी आहे
OBC ची खरी लोकसंख्या समोर आली तर आरक्षणाचा % वाढवण्याची मागणी होईल. सध्या सुप्रीम कोर्टाच्या 50% मर्यादेमुळे OBC ला 27% आरक्षण आहे.
– जर OBC 45-50% निघाले तर 27% आरक्षण “अपुुरे” वाटेल. मग 50% मर्यादा मोडून आरक्षण वाढवण्याची मागणी होईल.
– नुकसान: जनरल कॅटेगरीच्या नोकऱ्या/जागा कमी होतील. त्यामुळे बीजेपी सारख्या पक्षांचा सवर्ण वोटबँक नाराज होऊ शकतो.2. प्रबळ OBC जाती vs अतिमागास OBC
सर्व OBC एकसारखे नाहीत. यादव, कुर्मी, जाट यांसारख्या प्रबळ जातींनी आतापर्यंत OBC आरक्षणाचा जास्त फायदा घेतला.
– जनगणनेनंतर: कोणती जात किती % आहे हे कळेल. मग “अतिमागास OBC” साठी सब-कॅटेगरायझेशनची मागणी होईल.
– नुकसान: प्रबळ OBC जातींचा हिस्सा कमी होऊ शकतो. त्यामुळे सपा, राजद सारख्या पक्षांना फटका बसेल. 3. SC/ST गटांना भीती
जर OBC आरक्षण 27% वरून 40-50% झाले, तर एकूण आरक्षण 70-80% पर्यंत जाईल.
– नुकसान: जनरल कॅटेगरी जवळजवळ संपेल. मग SC/ST च्या 22.5% आरक्षणावरही “रिव्ह्यू” ची मागणी होऊ शकत 4. काँग्रेस आणि भाजप – दोघांनाही राजकीय रिस्क
– काँग्रेस: मंडल नंतर OBC वोट बीजेपी कडे गेला. आता काँग्रेस OBC जनगणना मागते, पण ती झाली तर क्रेडिट घेण्यासाठी नवीन OBC नेते उभे राहतील.
– भाजपा: 2014 नंतर गैर-यादव OBC बीजेपी सोबत आला. पण जनगणनेनंतर “जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी” नारा जोर धरेल. मग बीजेपी ला 27% पेक्षा जास्त द्यावे लागेल. 5. डेटा समोर आल्यावर “मिथक” तुटतील
बरेच राज्य म्हणतात आमच्याकडे OBC 52% आहे, कोणी म्हणतं 35%. जनगणना झाली की खरी संख्या कळेल.
– नुकसान: ज्या राज्यांनी हवा हवाई आकड्यांवर योजना केल्या, त्यांचे बजेट बिघडेल. थोडक्यात: थेट “नुकसान” कोणाचेही नाही. पण राजकीय समीकरणे बदलतील. ज्यांनी आतापर्यंत अंदाजावर राजकारण केले, त्यांना डेटा समोर आल्यावर अडचण होईल. आणि जनरल कॅटेगरीच्या संधी नक्कीच कमी होतील. ग्रामपंचायत सुरतोली मधील ओबिसी युवकांनी संपुर्ण तालुक्यातील युवकांना आव्हान केले की आपली जिम्मेदारी म्हणुन आपण सुध्दा आपल्या गावातील ओबिसी ना जागृत करुन ओबिसी चा स्वतंत्र कालम जो पर्यंत येत नाही तो पर्यंत बहिष्कार करावे.
