देवरीः- अभी 30 अप्रैल 2025 को मोदी कैबिनेट ने ही फैसला किया है कि 2027 की जनगणना में जाति गिनती होगी। ये 1931 के बाद पहली बार होगा। इसका मतलब सरकार ने पुरानी पॉलिसी (2021 वाला हलफनामा) बदल दी है।तो फिर 2021 तक इनकार क्यों किया था? – 3 वजहें बताई गई थीं:प्रशासनिक कारण (सरकारी पक्ष):
सरकार का कहना था – SC/ST की लिस्ट एक जैसी है (पूरे देश में), लेकिन OBC की 2 लिस्ट हैं – केंद्र की 2633 जातियां, राज्य की 4000+ जातियां। घर-घर जाकर पूछोगे तो लोग 46 लाख अलग-अलग नाम बताएंगे जैसे SECC 2011 में हुआ। फिर उसको सॉर्ट करना नामुमकिन है।राजनीतिक कारण (विश्लेषकों का मत):जाति जनगणना का डेटा आते ही “जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी” की मांग तेज हो जाएगी50% आरक्षण की सीमा (इंद्रा साहनी केस) पर सवाल उठेगा, मंडल vs कमंडल की राजनीति फिर शुरू होगीBJP का बड़ा वोट बैंक – जनरल + OBC + SC/ST का हिंदुत्व के नाम पर एकजुट वोट – इसमें बंटवारा हो सकता हैOBC होने से फर्क नहीं पड़ता वाली दलील (विपक्ष का आरोप):
कांग्रेस और OBC संगठन कहते हैं – मोदी जी OBC हैं लेकिन उनकी पार्टी की विचारधारा में जाति गिनती नहीं, वर्ग गिनती है। गरीब कल्याण सबके लिए, जाति के आधार पर नहीं। इसलिए पहले टाला गया।अब क्यों मान गए?
2024 लोकसभा चुनाव के बाद बिहार जाति सर्वे (63% OBC/EBC), और 2026 में राहुल गांधी की “जितनी आबादी उतना हक” वाली मांग ने माहौल बदल दिया। सर्वे में दिखा कि 80% से ज्यादा हिंदू युवा जाति जनगणना चाहते हैं। इसलिए BJP ने भी इसे सामाजिक न्याय और सही डेटा के नाम पर मान लिया।सीधी बात: मोदी जी का व्यक्तिगत OBC होना और सरकार की नीति – दोनों अलग चीजें हैं। सरकारें वोट, सामाजिक समीकरण और प्रशासनिक आसानी देखकर फैसला लेती हैं। 2021 में लगा नुकसान होगा, 2025 में लगा फायदा होगा – इसलिए पॉलिसी बदली।
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