एस-१४ वेतनश्रेणीची फाईल तत्काळ सादर करण्याचे निर्देश; २६ मागण्यांवर अनुपालन अहवाल तयार करण्याचे आदेश गोंदिया, प्रतिनिधी : महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, जिल्हा शाखा गोंदिया यांच्या वतीने शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी प्रस्तावित सत्याग्रह व धरणे आंदोलनाची माननीय जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी गंभीर दखल घेतली आहे. शिक्षक समितीने सादर केलेल्या निवेदनातील मागण्यांच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आणि शिक्षणाधिकारी यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा करून समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत तातडीने शिष्टमंडळाची बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.
निवेदनातील मागण्यांच्या अनुषंगाने अनुपालन अहवाल तयार करण्याचे आणि प्राथमिक शिक्षकांच्या एस-१४ वेतनश्रेणीसंदर्भातील फाईल तत्काळ सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्नांना गती मिळण्याची अपेक्षा निर्माण झाली आहे.शिक्षकांच्या विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने ६ एप्रिल २०२६ रोजी बेमुदत साखळी उपोषण आंदोलन केले होते. त्यावेळी लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. मात्र, आश्वासनानुसार मागण्यांची पूर्तता न झाल्याने समितीने पुन्हा आंदोलनाची भूमिका घेतली. यासंदर्भात ६ सप्टेंबर रोजी धरणे आंदोलनाचे निवेदन देण्यात आले होते.
शिक्षकांच्या प्रश्नांवर वारंवार निवेदने देऊनही अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याने समितीने २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जिल्हा परिषदेसमोर एकदिवसीय भव्य धरणे व सत्याग्रह आंदोलन करण्याची तयारी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी घेतलेली दखल महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.शिक्षक समितीच्या निवेदनात प्रामुख्याने एकस्तर पदोन्नतीअंतर्गत एस-१४ वेतनश्रेणी लागू करणे, १२ व २४ वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या शिक्षकांना चट्टोपाध्याय व निवडश्रेणीचा लाभ देणे, पदवीधर विषय शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करणे आणि निवडश्रेणीपासून वंचित असलेल्या १९ शिक्षकांना न्याय देणे, या मागण्यांचा समावेश आहे.
तसेच आदिवासी उपाययोजनेअंतर्गत समाविष्ट गावांतील शिक्षकांना एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ, निवडश्रेणी व चट्टोपाध्याय वेतनश्रेणीची प्रकरणे निकाली काढणे, अतिरिक्त घरभाडे भत्त्याची थकबाकी अदा करणे, वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयके मंजूर करणे, सेवासातत्याची प्रकरणे निकाली काढणे आणि जीपीएफ ऑनलाइन करणे या मागण्याही करण्यात आल्या आहेत.नवनियुक्त शिक्षकांच्या वैद्यकीय तंदुरुस्ती प्रमाणपत्रासाठी शिबिर आयोजित करणे, शालार्थ आयडीसंदर्भातील प्रलंबित प्रस्तावांना मंजुरी देणे, तीन वर्षांची सेवा पूर्ण करणाऱ्या शिक्षकांना नियमित पदावर कायम करण्यासाठी प्रस्ताव मागविणे आणि राजपत्राच्या आधारे शालार्थ केवायसी करताना कोणत्याही शिक्षकाचे वेतन थांबू नये, यासाठी आवश्यक सूचना देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.याशिवाय, २०२३ पासूनची शालेय पोषण आहाराची थकीत देयके अदा करणे, शाळांना आवश्यक भौतिक सुविधा व वर्गखोल्यांसाठी निधी उपलब्ध करून देणे, वीज देयके ग्रामपंचायतीमार्फत भरण्याबाबत सूचना निर्गमित करणे, जिल्हा परिषदेमार्फत आयोजित स्पर्धांची बक्षीस रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करणे आणि विजेत्या विद्यार्थ्यांचा यथोचित सन्मान करणे, या मागण्यांचाही समावेश आहे.
शिक्षकांवरील विविध उपक्रम व अतिरिक्त माहिती संकलनाचा भार कमी करून त्यांना अध्यापनासाठी अधिक वेळ उपलब्ध करून द्यावा, शासन निर्णयानुसार माहितीच्या शनिवारीच माहिती मागवावी, प्राथमिक शिक्षकांना सन्मानजनक वागणूक द्यावी आणि दिवाळी सणाचे अग्रिम तातडीने अदा करावे, अशी मागणीही समितीने केली आहे.जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी सीईओ व शिक्षणाधिकारी यांना दिलेले निर्देश आणि एस-१४ वेतनश्रेणीसंदर्भातील फाईल तत्काळ सादर करण्याचा आदेश यामुळे शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत सकारात्मक अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत. आता प्रस्तावित शिष्टमंडळ बैठकीत कोणते निर्णय होतात आणि मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी प्रशासनाकडून कोणती ठोस कार्यवाही केली जाते, याकडे जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे.
विभागीय अध्यक्ष किशोर डोंगरवार ,जिल्हाध्यक्ष संदीप तिडके ,सरचिटणीस संदीप मेश्राम, जिल्हानेते एच एस बिसेन, सुशील रहांगडाले, कार्याध्यक्ष मुकेश रहांगडाले, राजेंद्र बोपचे, संघटक राज कडव, सी बी गोबाळे, नरेश मेश्राम, पी . सी चाचाने, सतीश दमाहे उपस्थित होते
