6 नोव्हेंबरपर्यंत कामांना प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देऊन शेल्फवर उपलब्ध ठेवण्याचे जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांचे निर्देश
गोंदिया, दि. 19 : जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी ग्रामीण भागातील मजुरांना तातडीने रोजगार उपलब्ध करून देण्यासोबतच जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य द्यावे. विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) अंतर्गत निर्धारित उद्दिष्टे पूर्ण करून प्रस्तावित कामांना प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता द्यावी आणि ही कामे ६ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत शेल्फवर उपलब्ध करून ठेवावीत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक मंदार पत्की यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले.
महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाच्या २५ सप्टेंबर २०२६ आणि १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयांनुसार गोंदिया जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, पावसाच्या पाण्याचे प्रभावी संकलन करणे आणि भविष्यातील पाणीटंचाईची तीव्रता कमी करण्यासाठी जलसंधारणाची कामे नियोजनबद्ध पद्धतीने राबविण्यावर भर देण्यात येत आहे.
विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) अंतर्गत जिल्ह्यात मंजूर कामांपैकी ३७५ कामांचा अनुशेष असून, त्यापैकी दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने जलसंधारणाशी संबंधित १२८ कामे प्राधान्याने हाती घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या कामांमधून ग्रामीण भागातील अधिकाधिक मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांच्या अध्यक्षतेखाली १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत विविध विभागांना कामांची उद्दिष्टे निश्चित करून देण्यात आली.
विविध विभागांच्या समन्वयातून जलसंधारणाची कामे
जलसंधारणाची कामे प्रभावीपणे राबविण्यासाठी ग्रामपंचायतींसह जिल्हा परिषद लघुपाटबंधारे विभाग, गोंदिया पाटबंधारे विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कृषी विभाग, मृद व जलसंधारण विभाग आणि वनविभाग यांनी परस्पर समन्वयाने कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले.
यामध्ये सिंचन विहिरी, शेततळी, शोषखड्डे, नाला सरळीकरण व खोलीकरण, पावसाच्या पाण्याचे संकलन, पाझर तलावांतील गाळ काढणे, तलावांची दुरुस्ती, सिमेंट बंधारे, गॅबियन बंधारे, माती नालाबांध, बोल्डर चेक, दगडी बांध, कंपार्टमेंट बंडिंग, नाला बंडिंग, सीसीटी आणि डीप सीसीटी आदी कामांचा समावेश आहे. याशिवाय गांडूळ खतनिर्मिती, भातखाचर विकास आणि चारा लागवडीसारखी कामेही प्रस्तावित करण्यात आली आहेत.
संबंधित विभागाने आपल्याला निश्चित करून दिलेल्या उद्दिष्टानुसार ग्रामपंचायतीनिहाय कामांचे नियोजन करून आवश्यक प्रस्ताव तयार करावेत. भूजल सर्वेक्षणानुसार क्रिटिकल आणि सेमी-क्रिटिकल क्षेत्रांतील ग्रामपंचायतींमध्ये जलसंधारणाच्या कामांना विशेष प्राधान्य द्यावे, अशा सूचनाही देण्यात आल्या.
युक्तधारा प्रणालीमध्ये कामांचा समावेश अनिवार्य
प्रस्तावित जलसंधारणाच्या कामांचा युक्तधारा प्रणालीमध्ये समावेश करून त्यांना आवश्यक तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देण्याची कार्यवाही वेळेत पूर्ण करावी. यापूर्वी प्रणालीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कामांची उद्दिष्टे विचारात घेऊन उर्वरित पात्र कामांचाही त्यामध्ये समावेश करावा आणि सर्व कामे शेल्फवर उपलब्ध करून ठेवावीत, असे निर्देश प्रशासनाने दिले आहेत.
या नियोजनामुळे मजुरांकडून कामाची मागणी प्राप्त होताच संबंधित कामे तातडीने सुरू करणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील मजुरांना वेळेत रोजगार उपलब्ध होण्यास मदत होईल. तसेच जलसंधारणाशी संबंधित प्रलंबित व अपूर्ण कामे, विशेषतः दुष्काळी परिस्थितीशी निगडित कामे, प्राधान्याने पूर्ण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
बीआरएलएफच्या माध्यमातून तयार करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतनिहाय नियोजन आराखड्यातील जलसंधारणविषयक कामांचाही या प्रक्रियेत समावेश करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहे.
ग्रामसभांच्या माध्यमातून कामांचे नियोजन
ग्रामीण भागातील मजुरांना रोजगाराची मागणी केल्यानंतर तातडीने काम उपलब्ध करून देण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर प्रभावी नियोजन करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायत स्तरावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ग्रामसभांमध्ये सक्रिय सहभाग घेण्याच्या सूचना द्याव्यात. ग्रामसभांमध्ये अधिकाधिक जलसंधारणाच्या कामांना मंजुरी घेऊन त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक पूर्वतयारी पूर्ण करावी.
सर्व संबंधित यंत्रणांनी प्रस्तावित तसेच मंजूर कामांचा युक्तधारा प्रणालीमध्ये समावेश झाल्याची खात्री करावी. कामांचे नियोजन, मान्यता आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी या सर्व टप्प्यांवर विभागांमध्ये समन्वय ठेवून निर्धारित उद्दिष्टे वेळेत पूर्ण करावीत.
दुष्काळी परिस्थितीत ग्रामीण मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देणे आणि जलसंधारणाच्या माध्यमातून पाण्याची उपलब्धता वाढविणे, या दोन्ही उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी प्रशासनाने ही मोहीम हाती घेतली आहे. त्यामुळे सर्व संबंधित विभागांनी जबाबदारीने व समन्वयाने कार्यवाही करून ६ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत जलसंधारणाच्या कामांना प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देऊन ती कामे शेल्फवर उपलब्ध करून ठेवावीत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी केले आहे.
