ओबिसी समाज सांविधानिक अधिकार घेण्यासाठी कुणाला मागणी करतो गोंदियाः- (दि.०१ ) भारतामध्ये ओबिसी हा वर्ग संविधान तयार झाल्यावर निर्माण झाला आहे.भारतामध्ये संविधान लागु होण्याच्या आधी भारतामध्ये ब्राम्हण,छत्रिय,वैश्य,शुद्र,अशी व्यवस्था होती.भारतामध्ये संविधान निर्माण करतांनी ओबिसी,एस.सी.एस.टी व ओपन अशा विभागणी करुन सर्वांना समान अधिकार मिळण्यासाठी संविधानात तरतुद करण्यात आली. भारतामध्ये असा एक समाज आहे शुद्र त्यांचा पण सामाजिक व शैक्षणिक विकास झाला नाही त्यासमाजाचा स्वतंत्र आयोग निर्माण करुन त्यासमाजाला न्याय मिळावा असा उद्देश होता.जेव्हा संविधान १९५० मध्ये लागु झाल्यावर जे काग्रेस ने कालेलकर आयोग तयार करण्यात आला.पण काग्रेस ने ओबिसी समाजाची संख्या बघुन पंडीत जवाहरलाल नेहरु ने स्वतः कालेलकर यांना सांगुन मी या आयोगासी सहमत नाही असा अभिप्राय लिहुन त्याला नाकारण्यात आला.त्यानंतर १९८० ते १९९० मध्ये कांशिराम नावाचे व्यक्ती हे संपुर्ण भारतामध्ये मंडल आयोग लागु करो वर्णा खुर्ची खाली करो चा नारा भारत भर भरुन दिला.त्यानंतर ७ ऑगष्ट १९९० पंतप्रधान व्ही.पी.सिंह यांनी मडल आयोगाच्या शिफारशी लागु करण्याची घोषणा केली. भारतामध्ये ओबिसी जनगणना काग्रेस व बीजेपी दोन्ही राष्ट्रीय पक्ष करीत नसतील तर ओबिसी समाजाने जागृत होवुन आपले अधिकार घेण्यासाठी प्रत्येक गावात जागृती निर्माण करुन ओबीसी समाजाने जागृत होणे आवश्यक आहे.जर शासनाने ओबीसी समाजाचा स्वतंत्र कालम आल्याशिवाय कोणत्याही ओबीसी ने जनगणनेत सहभागी होवु नये अशी प्रतिक्रीया अनेक पदाधिकारी यांनी बोलण्यातुन दिली.
