– पालकमंत्री इंद्रनील नाईक यांचे निर्देश पिण्याचे पाणी, शेतीसाठी सिंचन आणि उन्हाळ्यातील गरजा लक्षात घेऊन पाण्याचा काटकसरीने वापराच्या जनजागृतीवर भर असावा
गोंदिया, दि. 6 : जिल्ह्यात यंदा निर्माण झालेली दुष्काळी परिस्थिती आणि आगामी उन्हाळ्यात पाणीटंचाईची संभाव्य तीव्रता लक्षात घेता, जिल्ह्यातील सर्व जलाशय व धरणांमधील पाण्याचा वापर सामूहिक संमतीने आणि निश्चित प्राधान्यक्रमानुसार नियोजनबद्ध पद्धतीने करावा, पिण्याच्या पाण्यासह शेतीसाठी आवश्यक पाण्याची उपलब्धता कायम ठेवताना पाण्याचा अपव्यय होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश पालकमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जलाशयातील पाणी आरक्षण निश्चिती समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री श्री. नाईक यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित होते. यावेळी सर्वश्री आमदार राजकुमार बडोले, विनोद अग्रवाल, संजय पुराम, जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, कार्यकारी अभियंता सोनाली सोनुले बाघ इटियाडोह पाटबंधारे रा.गो.कुरेकार, कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग, व्ही. आर. पवार कार्यकारी अभियंता मध्यम प्रकल्प विभाग , व्ही. मटकावार कार्यकारी अभियंता धापेवाडा उपसा सिंचन विभाग तिरोडा, श्री गणवीर कार्यकारी अभियंता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, श्री वानखेडे कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जि.प., श्री पालीवाल अध्यक्ष इटियाडोह प्रकल्प समिती पाणी वाटप संस्था गोंठणगाव, करिश्मा वैद्य मुख्याधिकारी, नगर पंचायत देवरी बैठकीत उपस्थित होते.
बैठकीत बाघ, इटियाडोह, गोंदिया पाटबंधारे विभाग, मध्यम प्रकल्प तसेच उपसा सिंचन प्रकल्पांमधील उपलब्ध पाणीसाठा, त्याचे आरक्षण आणि आगामी काळातील पाणीवापर याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. कार्यकारी अभियंता सोनाली सोनुले यांनी सादरीकरणाद्वारे जिल्ह्यातील प्रमुख बाघ व इटियाडोह प्रकल्पांची माहिती दिली.
बाघ प्रकल्पांतर्गत शिरपूर साठवण धरण, पुजारीटोला उन्नेयी बंधारा आणि कालीसरार धरण यांचा समावेश असून, या प्रकल्पांचा पाणीवापर महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन राज्यांशी संबंधित संयुक्त व्यवस्थेअंतर्गत केला जातो. तसेच इटियाडोह प्रकल्प हा अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील गाढवी नदीवर बांधण्यात आला असून, या प्रकल्पाचे कार्यक्षेत्र गोंदिया, भंडारा आणि गडचिरोली जिल्ह्यांपर्यंत आहे.
सध्या प्रमुख धरणांमध्ये पिण्यासाठी पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध असला, तरी आगामी उन्हाळ्यात दुष्काळाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पाण्याचे काटेकोर नियोजन करणे आवश्यक आहे. शासनाच्या 5 ऑक्टोबर 2026 रोजीच्या निर्णयानुसार आवश्यक पाणी आरक्षित ठेवण्याबाबतही पालकमंत्र्यांनी सूचना दिल्या. शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करून देताना कमी पाण्यात येणाऱ्या रब्बी पिकांना प्राधान्य देण्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करावी. ही माहिती गावपातळीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी कृषी विभागाने पुढाकार घ्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.
गोंदिया पाटबंधारे विभागांतर्गत सात मध्यम प्रकल्प, 20 लघु प्रकल्प, 38 मालगुजारी तलाव, दोन कोल्हापुरी पद्धतीचे बंधारे आणि एक उपसा सिंचन योजना कार्यरत आहे. या प्रकल्पांमधून खरीप हंगामात मागणीनुसार संरक्षित सिंचन केले जाते. त्यानंतर उपलब्ध शिल्लक पाण्याचा वापर रब्बी व उन्हाळी हंगामातील सिंचनासाठी केला जातो. यंदाची दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता प्रत्येक प्रकल्पात किमान आवश्यक पाणीसाठा राखणे महत्त्वाचे आहे. पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी प्रकल्पांवरील फळ्या उभारणे तसेच आवश्यक दुरुस्तीची कामे तातडीने पूर्ण करण्याची गरज लोकप्रतिनिधींनी बैठकीत मांडली.
लोकप्रतिनिधींनी आपापल्या मतदारसंघातील शेतकऱ्यांच्या पाणीविषयक अडचणी आणि प्रकल्पांच्या दुरुस्तीबाबतच्या मागण्या मांडल्या. धरणे व तलावांचे खोलीकरण करून पाणीसाठवण क्षमता वाढविण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली. शेतकऱ्यांना आवश्यकतेनुसार पाणी मिळावे आणि कोणत्याही स्तरावर पाण्याचा अपव्यय होऊ नये, यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
आगामी काळात संभाव्य पाणीटंचाई, वाढते तापमान आणि दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन नागरिक व शेतकऱ्यांमध्ये पाणी बचतीबाबत व्यापक जनजागृती करावी. पाण्याचा काटकसरीने वापर, सिंचनाचे योग्य नियोजन आणि कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांचा पर्याय याबाबत गावपातळीवर जनजागृती कार्यक्रम राबविण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
बोधकसा धरणाच्या दुरुस्तीबाबत आढावा
बैठकीत पालकमंत्र्यांनी बोधकसा धरणाच्या तुटलेल्या पाळीबाबतही विचारणा केली. संबंधित अधिकाऱ्यांनी पाळीची दुरुस्ती पूर्ण करून पाण्याची गळती पूर्णपणे थांबविण्यात आल्याची माहिती दिली. तसेच आगामी काळात या प्रकल्पाची जबाबदारी तिरोडा तालुक्यातील धापेवाडा प्रकल्पाकडे सोपविण्याबाबतही माहिती दिली.
दुष्काळी परिस्थितीत उपलब्ध जलसाठ्याचे योग्य व्यवस्थापन, पाण्याचे समन्यायी वितरण आणि भविष्यातील गरजांचा विचार करून नियोजन करण्यावर या बैठकीत भर देण्यात आला.
