देवरीः- (कृष्णा ब्राम्हणकर) म्हैसुली ग्रामसभेस सामुहिक वन हक्क प्राप्त असताना सुद्धा ग्रामसभेचा वन विभागाने अवैध रीत्या जप्त केलेला तेंदुपाने त्वरीत ग्रामसभेच्या स्वाधिन करावे.
म्हैसुली ग्रामसभेवर वन विभागानी केलेल्या कारवाई च्या विरोधात पोलिस तक्रार अर्जानुसार संबंधित वन विभागाचे अधिकारी यांच्यावर त्वरीत गुन्हा नोंद करुन वन हक्क समितीला न्याय देण्यात यावा.
वन हक्क कायदा 2006 च्या कलम 3 च्या पोटकलम 1 च्या खंड (सी) अन्वये गौण वनउपज (तेंदुपाने ई.) गाव सिमेतुन किंवा गावसिमेच्या बाहेरुन गोळा करण्याचे स्वामित्व अधिकार असताना गोंदिया वन विभागाने ग्रामसभांना तेंदुपाने संकलनाचे दिलेले उद्दीष्ट रद्द करुन ग्रामसभेच्या उद्दीष्टा प्रमाणे कायम ठेवा.
वन हक्क कायद्याच्या सुधारित नियम 2008 चे कलम 2 (1) (डी) अन्वये ग्रामसभेस कायद्यानी अधिकार असुन सुद्धा वन विभाग आमचे वाह्तुक परवाना घ्या म्हणुन ग्रामसभांन वर कारवाई करुन दडपशाही आणत आहे ते वन विभागानी बंद करावे.
आमच्या ग्रामसभा महासंघातील समाविष्ट गावे परसोडी, येळमागोंदि, केशोरी, उचेपुर व मोहगाव यांचे जिल्हास्तरावर प्रलंबित सामुहिक वन हक्कांचे दावे त्वरीत निकाली काढण्यात यावे.
सन 2023च्या तेंदु हंगामात ग्रामसभांचे तेदु दर 7929 रूपये प्रती प्रमाणित गोणी असुन वन विभागाचे दर सरासरी 300ते 400 रू आहे म्हणजेच वन विभाग आपल्या काही निवडक व्यापारी यांच्या आर्थिक फायद्यासाठी गरीब आदिवासी यांचे नुकसान करीत आहे.
आजच्या या उपोषणात उपस्थित मार्गदर्शक
श्री दिलीप गोडे, माजी सदस्य वन्यजीव मंडळ,महाराष्ट्र राज्य, श्री अमित कळसकर, से.नि. मुख्यवनसंरक्षक, नागपुर, श्री वासुदेव कुळमेथे, से.नि. उपवनसंरक्षक, नागपुर. श्री ललित भांडारकर, सामाजिक कार्यकर्ता, मोतीराम सयाम, ग्रामसभा अध्यक्ष धमदिटोला, नारायण सलामे, अध्यक्ष ग्रूप आॅफ ग्रामसभा व ईतर उपस्थित होते
