Elgar Live News- राज्यातील सर्व शाळा सुरु होऊन दीड महिना झाला पण जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांवर शिकवण्यासाठी शिक्षकच नाहीत. राज्य सरकारने सेवानिवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी तत्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु यासाठी निधी दिला नाही. जिल्हा परिषदेने या संदर्भात शासनाकडे मार्गदर्शन मागितले आहे. परंतु दिड महिना उलटला तरी यावर उत्तर मिळालेले नाही. कंत्राटी शिक्षकांच्या नियुक्तीचा घोळ कायम असल्याने पालकांची चिंता वाढली आहे.राज्यात जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे मोठ्याप्रमाणात रिक्त असल्याने सरकारने ७ जुलैला सेवानिवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी तत्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्ती करण्याचा निर्णय जाहीर केला. शिक्षण विभागाकडून कंत्राटी भरतीसाठी जी.आर. ही काढण्यात आला आहे. मात्र या शिक्षकांना मानधनासाठी जिल्हा परिषदेकडे आर्थिक तरतूद नाही. मानधन कसे द्यावे, या संर्भात जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने सरकारकडे मार्गदर्शन मागितले आहे. मात्र यावर शासनाकडून अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.सरकारच्या या निर्णयामुळे काही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. निवृत्त असणारे कमाल ७० वर्षांचे शिक्षक का घेतले जात आहेत?मग सरकारने नियत वयोमानानुसार निवृत्त होणा-या शिक्षकांना निवृत्त न करता त्यांची सेवा वाढ करण्याचे आदेश द्यावे ? परंतु जे निवृत होऊन काळ लोटला त्यांना पुन्हा घेणे हे संयुक्तिक नाही ? त्या पेक्षा नवीन डि.एड. व तंत्रज्ञान अवगत असणाऱ्या उच्च शिक्षित बेरोजगरांना संधी द्यावी. असा निर्णय जि.प.सभागृहात मंजूर करण्यात आला. मानधनावर शिक्षकांची नियुक्ती करण्यासाठी शासनाकडे फक्त ५ कोटींची मागणी केली आहे. मात्र अद्याप हा निधी मिळालेला नाही. दुसरीकडे सेवानिवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती करण्यासाठी शासनाकडून कुठलाही निधी प्राप्त झालेला नाही. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाबाबत शासन गंभीर नसल्याचे दिसून येते.
