आदिवासी संघटनेचे जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत मुख्यमंत्री शिंदे यांना निवेदन
साखरीटोला-: (रमेश चुटे) निवडणुक तोंडावर असतांना मराठा समाजाचे मागोमाग आता धनगर समाज सुद्धा (एस. टी.) अनुसूचित जमातीत आरक्षण देण्याची मागणी करीत असून आदिवासी समाजाकडून या मागणीला त्रिव विरोध होत आहे. घटनेने दिलेले सात टक्के आरक्षण हे आदिवासी समाजासाठी आहे. त्यामुळे यात अन्य कोणाचाही समावेश करण्यात येऊ नये, अन्यथा मोठे आंदोलन उभे करू अशी मागणी आदिवासी समाज संघटनेने केली असून राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना जिल्हाधिकारी गोंदिया यांचे मार्फत 27 सप्टेंबर रोजी देण्यात आले आहे. धनगर समाजाने अनुसूचित जमातीत समावेश करावा यासाठी आंदोलन सुरू केले आहे. आदिवासींना घटनेने अनुसूचित जमातीत आरक्षण दिलेले आहे. ते सात टक्के आहे. या धनगर समाजाला आरक्षण हवे असेल तर त्यांना वेगळे आरक्षण द्या आमची हरकत नाही पण अनुसूचित जमातीत त्यांना आरक्षण देता कामा नये अन्यथा पूर्ण राज्यात आंदोलन करू अश्या मागणीचे निवेदन आदिवासी समाजाची रीती-रीवाज, संस्कृती, वेशभूषा, जीवनशैली, राहणीमान व त्याचप्रमाणे विशिष्ट बोलीभाषा बोलनारा समाज आहे, धनगर समाजाचा चालीरीती, परंपरा आदिवासी समाजाशी कुठेच मेळखात नाही, करिता धनगर समाजाला एस. टी. प्रवर्गात आरक्षण मिळू नये यासाठी नॅशनल आदिवासी पीपल महिला फेडरेशन गोंदिया, नॅशनल आदिवासी पीपल फेडरेशन गोंदिया, बिरसा फायटर जिल्हा गोंदिया, आदिवासी हलबा/हलबी कर्मचारी संघटना गोंदिया, बिरसा मुंडा संघटना ढाकणी आदिवासी महासभा ढाकणी, आदिवासी एकता समिती रावणवाडी, बिरसा ब्रिगेड संघटना गोंदिया, आदिवासी विद्यार्थी संघटना गोंदिया, गोंडवाना मित्र मंडळ, आदिवासी समाज संगठन गोंदियाचे पदाधिकारी करण टेकाम, छाया टेकाम, शामराव उईके अर्चना मडावी, वाय.सी. भोयर, संगीता पुसाम, मुकेश इनवाते, प्रमिला सिंद्राम, नीलकंठ चीचाम, रजनी उईके, देवराम वडगाये, डीलेश्वरी मरकोल्हे, वाय.आर. कळम, संजय धूर्वे, विवेक धुर्वे, राजकुमार गेडाम, पंकज चौधरी, सुरेश परतेती, रामसिंग पंधरे, संतोष मडावी, अंबरलाल मडावी यांच्या वतीने देण्यात आले आहे.
