आमगांव : आमगांव नगर परिषद फक्त कागदावर असल्याने येथे समाविष्ट असलेले एकुण आठ गाव मागील नऊ वर्षां पासुन विकासा पासुन व शासकिय योजना पासुन वंचित आहेत त्या नऊ गावांचा कोणी वाली नाही.
नगर परिषदेची स्थापना झाली व निवडणूक लागली परंतु ऐन वेळी काही लोकांनी त्यावर न्यायालयात खटला दाखल करून स्थगन आदेश आणले तेव्हा पासून नगर परिषदेचा मामला न्यायालयात प्रलंबित आहे. व नऊ वर्षां पासुन येथील नागरिक मुलभुत सोई सुविधे पासुन वंचित आहेत.
त्यामुळे नगर परिषदेचा मुद्दा जर लोकसभा निवडणुकी पुर्वी मार्गी न लागल्यास लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा आमगांव संघर्ष समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे.
नगर परिषद स्थापने पासुन तर आज पर्यंत अनेक वेळा मोर्चे, धरणे आंदोलन करून लोकप्रतिनिधी, आमदार,खासदारांनी पाठपुरावा केला व प्रत्यक्ष मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री,पालक मंत्री यांचेशी चर्चा केले परंतु नऊ वर्षे होऊन ही मुद्दा जैसे थे !
सन २०१४ पासून नगर पंचायत ते नगर परिषदेचा विषय राज्य सरकारला योग्य पणे हाताळता न आल्याने सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण न्याय प्रविष्ट आहे. परिणामी या आठ गावातील लोकांना रस्ते, नाल्या, घरकुल, पिण्याचा पाणी,पथ दिवे व इतर शासकिय सुविधे पासुन वंचित आहेत. तर अजुन किती वर्षे आपल्या मुलभुत अधिकारापासुन वंचित राहू करिता राज्य सरकार ने लोकसभा निवडणुक पुर्वी विषय मार्गी लावावे अन्यथा नगर परिषदे मध्ये समाविष्ट आमगांव,बनगांव, रिसामा, पदमपुर, कुंभारटोली, बिरसी, माल्ही व किडंगीपार ह्या आठ गावांनी लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा आमगांव संघर्ष समिती च्या द्वारे तहसीलदार रविन्द्र होळी यांना निवेदन देतांना नगरपरिषद संघर्ष समिती चे यशवंत मानकर,रवि क्षीरसागर,उत्तम नंदेश्वर, अजय खेतान,मोरेश्वर पटले,पिंटू अग्रवाल,गजानन भांडारकर,कविता राहांगडाले,राजेश शिवणकर,संतोष श्रीखंडे,मोहन वानखेडे, दिलीप टेंभरे,राजू गणोरकर, देवेंद्र बहेकार, सुनंदा येरणे, मुन्ना गवली,झनक बहेकार,जयप्रकाश शिवणकर व गावकरी उपस्थित होते.
