🔹महिलांकडून मुख्यमंत्री लाडली बहीण योजनेचा सर्वत्र स्वागत
🔹डोमेशीयल प्रमाणपत्राची अट रद्द करा राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ खडसे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवारांना महिलांचा आग्रह.
*साखरीटोला/सालेकसा-: (रमेश चुटे)
महाराष्ट्रातील कल्याणकारी योजनांमध्ये ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना गेमचेंजर ठरण्याची शक्यता आहे. या योजनेत नोंदी करण्यासाठी महिलांनी सरकारी कार्यालयांमध्ये गर्दी करायला सुरुवात केली आहे. मात्र राज्यातील गोंदिया जिल्हा मध्यप्रदेश व छ्तीसगड राज्याच्या सीमांत स्थळी असल्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील अनेकांचे मध्यप्रदेश व छ्तीसगड राज्यात वैवाहिक सबंध झाले आहेत. त्यामुळे वरील राज्यातील असंख्य मुली विवाहित होऊन महाराष्ट्र राज्यात आलेल्या आहेत दरम्यान लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांना अन्य कागद पत्रासह डोमेशीयल (अधिवास) प्रमाण जोडण्याची अट असल्यामुळे असंख्य महिला योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार आहेत. करीता डोमेशीयल (अधिवास) प्रमाण जोडण्याची अट रद्द करण्यात यावे अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ खडसे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, व अजित पवारांना जिल्हातील माहिलांनी केले आहे. महायुती सरकारच्या अर्थसंकल्पात असलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थी नोंदणीला 1 जुलै पासून प्रारंभ झालाय. 21 ते 60 वर्ष दरम्यानच्या लाभार्थी महिलांना याचा लाभ होणार आहे. योजनेसाठी नोंदणीच्या पहिल्याच दिवशी राज्यातील अनेक सेतू केंद्र आणि तहसील कार्यालयांमध्ये नोंदणीसाठी महिलांनी मोठी गर्दी केली. योजनेत नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रं जमा करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सेतू केंद्रांवर महिला आल्या. मात्र डोमेशियलची अट असल्यामुळे मध्यप्रदेश व छ्तीसगड राज्यातून विवाह होऊन आलेल्या महिलां योजनेचा अर्ज करू शकत नाही करिता डोमेशीयलची अट रद्द करून गरीब महिलांना सरसकट लाभ देण्यात यावे अशी मागणी आहे. आज पहिल्याच दिवशी नोंदणी केंद्रांवर महिलांनी मोठ्या उत्साहात नोंदणीला सुरुवात केली. या योजनेतर्गत लाभार्थी महिलांना प्रति महिना 1500 रूपये मिळणार आहेत. मध्य प्रदेश सरकारच्या ‘लाडली बहना’ योजनेच्या धर्तीवर ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरु करण्यात आली आहे. मध्य प्रदेशात ही योजना प्रचंड लोकप्रिय ठरली होती. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मध्य प्रदेशात याचा मोठा फायदा झाला होता. भाजपने मध्य प्रदेशातील लोकसभेच्या सर्वच्या सर्व जागा जिंकल्या होत्या. त्यामुळे आता आगामी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत महायुती सरकारला याचा मोठा लाभ मिळणार असून ही योजना गेमचेंजर ठरण्याची शक्यता आहे.
