गोंदिया ः वर्षानुवर्षांपासून ओबीसी वसतिगृहाची मागणी ओबीसी संघटनांकडून केली जात होती. याकरिता अनेकदा मोर्चे काढण्यात आले. आंदोलने करण्यात आली. अखेर ओबीसींच्या लढ्याला यश आले असून, बुधवारी (ता. ९) नागपुरात शासकीय वसतिगृहांचे लोकार्पण केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते दुरदृश्य प्रणालीद्वारे करण्यात आले.
नागपूर येथील कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तर प्रमुख अतिथी म्हणून इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री अतुल सावे, आमदार डॉ. परिणय फुके हे दुरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत गोंदिया येथे २०२४-२५ या शैक्षणिक सत्रापासून सुरू होणाऱ्या इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील पदवी शिक्षण घेणाऱ्या मुलांच्या व मुलींच्या शासकीय वसतिगृहाचे विधिवत उद्घाटन करण्यात आले. गोंदियात प्रत्यक्षपणे आमदार विनोद अग्रवाल, जिल्हा परिषद अध्यक्ष पंकज रहांगडाले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. मुरुगानंथम, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सहायक संचालक विनोद मोहतुरे, ओबीसी अधिकार मंचचे संयोजक खेमेंद्र कटरे, ओबीसी आघाडी भाजप जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र फुंडे, राजेश बिसेन उपस्थित होते. सदर कार्यक्रम विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील मुलींचे शासकीय वसतिगृह, संकल्प चौक, गणेशनगर, गोंदिया येथे आयोजित करण्यात आला होता.
राज्यातील इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील मुला-मुलींसाठी प्रत्येकी एक वसतिगृह याप्रमाणे गोंदिया जिल्ह्यात आज दोन शासकीय वस्तिगृह सुरू करण्यात आले. सदर वसतिगृह हे सध्या भाड्याच्या इमारतीत सुरू करण्यात आले आहे. सध्या मुलींच्या वसतिगृहात ५३ मुली प्रवेशित झाल्या असून मुलांच्या
वसतिगृहात २६ मुले प्रवेशित झालेले आहेत, अशी माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सहायक संचालक विनोद मोहतुरे यांनी प्रास्ताविकातून दिली.जिल्ह्यात इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील मुला-मुलींसाठी दोन शासकीय वसतिगृह कार्यान्वित झाल्यामुळे याचा विद्यार्थ्यांना निश्चितच लाभ होणार आहे, असे मत आमदार विनोद अग्रवाल, जिल्हा परिषद अध्यक्ष पंकज रहांगडाले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. मुरुगानंथम यांनी व्यक्त केले. संचालन समाज
कल्याण निरीक्षक स्वाती कापसे यांनी केले. कार्यक्रमाला इतर मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील मुले-मुली व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातील अनेक ओबीसी संघटनांनी राज्य सरकारकडे केलेल्या पाठपुरावा व आंदोलनामुळे सरकारला दखल घ्यावी लागली. सरकारला वस्तिगृह सुरू करावे लागले. हा ओबीसींच्या एकजुटीचा विजय आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो.
-खेमेंद्र कटरे, संयोजक, ओबीसी अधिकार मंच.
