देवरीः- आमगांव-देवरी विधानसभा क्षेत्रात एस.टी कॅटेगिरीतील व्यक्तीना संविधानाच्या माध्यमातुन ३३० कलमानुसार एस.टी.मतदाराला राजनैतिक क्षेत्रात प्रतिनिध्वत्व मिळाले त्यामुळे आमगांव विधान सभेत अनु जमाती च्या व्यक्तीना निवडणुक लढविण्याची संधी मिळाली.पण लोकांना संविधानामुळे संधी मिळाली याकडे कोणत्याही उमेदवारांची नजर दिसत नाही.मतदार लोकांना भ्रमित करण्यासाठी मंदिरात जावुन निवडणुकीचा बगुल वाजविण्याचे काम करित आहे. ओबीसी लोकांची पातंत्र्यात १९३१ साली जनगना झाली.त्यानंतर भारत देश स्वतंत्र झाल्यानंतर ओबीसी लोकांची जनगना कोणत्याच सरकारने केली नाही.ओबीसीच्या काही नेत्यांनी ओबीसी जनगना करण्यासाठी भारत भर आंदोलने व जागृती केली त्यानंतर कॉग्रेस सरकारला कालेलकर आयोग नेमला व ओबीसी ची जनगना करु असे आश्वासन दिले पण सलग २० वर्षा पर्यंत त्यांची अंमलबजावणी केली नाही.त्यानंतर बाजेपी सरकार ने ओबीसी चेहरा म्हणुन नरेंद्र मोदी यांना भारताचा पंतप्रधान बनविण्यात आला.नरेंद्र मोदी यांना ओबीसी नेत्यांनी जनगना करण्यासाठी बाध्य केलं पण नरेंद्र मोदी यांनी सुप्रिम कोर्टात हलफनामा दिला की ओबीसी ची जतिगत जनगना होणार नाही. जे ओबीसी कॉग्रेस व बीजेपी सरकार वर डोळे झाकुन विश्वास करतात त्या बदल ओबीसी लोकांना सांविधानिक अधिकारांची जाणिव झाली पाहीजे.मतदान करतांनी ओबीसी लोकांनी सांविधानिक अधिकार प्राप्त करुन मतदान करावे.आज ७५ वर्षात ओबीसी ना न्याय मिळाला नाही.ओबीसी कुणाला मतदान करणार ?
