१. सरकारे (काँग्रेस व भाजप) जातनिहाय जनगणना का करत नाहीत? (मुख्य कारणे)
सामाजिक ध्रुवीकरण व आरक्षणाची मागणी वाढण्याची भीती:
जातनिहाय आकडेवारी समोर आल्यास विविध जातींमधील लोकसंख्येचे नेमके प्रमाण स्पष्ट होईल. त्यामुळे ज्या जातींची संख्या जास्त आहे, त्या सर्वच जातींकडून लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाची मागणी (उदा. ५०% आरक्षणाची मर्यादा उठवणे) अधिक तीव्र होण्याची भीती राजकीय पक्षांना वाटते.
राजकीय समीकरणांमध्ये होणारा बदल:
सध्या सर्वच प्रमुख राजकीय पक्ष निरनिराळ्या जातींची जुळवाजुळव करून (Social Engineering) सत्ता मिळवतात. जातनिहाय आकडेवारी अधिकृतपणे जाहीर झाल्यास सध्याची राजकीय समीकरणे पूर्णपणे विस्कळित होऊ शकतात आणि काही प्रबळ घटकांचे राजकीय वर्चस्व धोक्यात येऊ शकते.
प्रशासकीय व तांत्रिक अडचणी:
भारतात हजारो उपजाती आणि गोत्रे आहेत. जनगणनेच्या वेळी लोकांकडून नोंदवल्या जाणाऱ्या जातींचे योग्य वर्गीकरण करणे, नावांमध्ये होणाऱ्या चुका टाळणे आणि योग्य डेटा गोळा करणे ही अत्यंत गुंतागुंतीची आणि मोठी तांत्रिक प्रक्रिया आहे, असा युक्तिवाद सरकारकडून केला जातो. (उदा. २०११ मध्ये युपीए सरकारने ‘सामाजिक, आर्थिक व जात जनगणना’ केली होती, परंतु त्यातील डेटा तांत्रिक त्रुटींचे कारण देऊन सार्वजनिक करण्यात आला नाही).
राष्ट्रीय एकतेचा युक्तिवाद:
काही राजकीय विचारसरणींनुसार जातींची मोजणी केल्याने समाजात जातीभेद किंवा जातीय भावना अधिक दृढ होतील आणि ‘हिंदू समाज’ किंवा ‘भारतीय ओळख’ विभाजित होईल, असा युक्तिवाद केला जातो.
२. ओबीसी समाज संघटित का नाही?
अनेक लहान-मोठ्या उपजातींमधील विभाजन:
ओबीसी हा एकच एक (Homogeneous) समाज नसून त्यात शेकडो वेगवेगळ्या जाती व उपजातींचा समावेश आहे (उदा. माळी, तेली, धनगर, वंजारी, कुणबी, इत्यादी). या प्रत्येक जातीच्या प्रादेशिक, सामाजिक आणि आर्थिक गरजा वेगवेगळ्या आहेत.
नेतृत्वाचा अभाव व स्थानिक राजकारण:
संपूर्ण देश किंवा राज्य पातळीवर सर्व ओबीसी जातींना एका छताखाली आणू शकेल अशा सर्वमान्य नेतृत्वाचा अभाव राहिला आहे. अनेकदा प्रादेशिक किंवा स्थानिक राजकारणात एका ओबीसी जातीचा दुसऱ्या ओबीसी जातीशी स्पर्धात्मक संघर्ष पाहायला मिळतो.
३. संविधानात्मक जाणीव व राजकीय बंधने
संविधानात्मक जाणीवेची स्थिती:
गेल्या काही दशकांत मंडल आयोग, आरक्षण आणि उच्च शिक्षणातील संधींमुळे ओबीसी समाजात संविधानात्मक हक्कांची जाणीव वाढली आहे. मात्र, तळागाळातील अजूनही अनेक घटकांपर्यंत आपलं सामाजिक-राजकीय स्थान आणि घटनात्मक हक्क याबद्दल पूर्ण जागृती पोहोचलेली नाही.
पक्षांच्या ‘दावणीला बांधले जाणे’ (राजकीय अवलंबित्व):
ओबीसी समाजातील अनेक नेते आणि मतदार वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांशी निष्ठा ठेवून आहेत. राजकीय पक्षांकडून उमेदवारी मिळवणे, सत्तेत वाटा मिळवणे किंवा वैयक्तिक/गट पातळीवरील फायद्यांसाठी नेते पक्षाच्या भूमिकेशी जुळवून घेतात. त्यामुळे समाजाचा स्वतंत्र राजकीय दबाव गट (Pressure Group) तयार होण्यात अडचणी येतात.
निष्कर्ष आणि सध्याची परिस्थिती
सध्याच्या राजकीय वातावरणात जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा खूप कळीचा बनला आहे. विरोधी पक्ष (काँग्रेस व इतर) आता जातनिहाय जनगणनेची जोरदार मागणी करत आहेत, तर सत्ताधारी भाजपमधील काही घटक यावर विचार करत असल्याचे संकेत देतात किंवा राज्यांच्या पातळीवर (उदा. बिहार, तेलंगणा इत्यादी ठिकाणी झालेल्या सर्वेक्षणांप्रमाणे) हे विषय पुढे येत आहेत.
ओबीसी समाजातील वाढती जागृती, शिक्षणाचा प्रसार आणि सामाजिक संघटनांच्या चळवळींमुळे भविष्यात जनगणनेचा आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात हक्क मिळवण्याचा हा मुद्दा अधिक प्रभावी ठरण्याची शक्यता आहे.
