पिण्याच्या पाण्यासाठी नवीन बोअरवेल खोदण्यास उपविभागीय अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी अनिवार्य; खासगी खोदकामासाठी भूजल उपलब्धता प्रमाणपत्र बंधनकारक – जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांचे आदेश
गोंदिया, दि. 6 : जिल्ह्यातील भूजलसाठ्याचे संवर्धन, सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांवरील अतिरिक्त ताण कमी करणे आणि आगामी काळातील संभाव्य पाणीटंचाई रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी कठोर पावले उचलली आहेत. गोंदिया जिल्ह्याच्या संपूर्ण शहरी व ग्रामीण क्षेत्रात नवीन बोअरवेल (विंधन विहीर) खोदकाम तसेच सध्या असलेले बोअरवेल अधिक खोल करण्यास पुढील आदेशापर्यंत बंदी घालण्यात आलेली आहे. या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मात्र, घरगुती पिण्याच्या पाण्याची गरज, अस्तित्वातील विहिरींची देखभाल आणि अत्यावश्यक कामांसाठी निश्चित अटी व शर्तींच्या अधीन राहून परवानगी देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यासाठी उपविभागीय अधिकारी (प्रांताधिकारी) यांना अर्जांची छाननी, आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करून परवानगी देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
खासगी बोअरवेल खोदकामावर निर्बंध
नवीन बोअरवेल किंवा कुपनलिका खोदणे तसेच अस्तित्वातील बोअरवेल अधिक खोल करणे यावर सर्वसाधारणपणे बंदी राहणार आहे. ही बंदी शेतमालक, गृहनिर्माण संस्था, बांधकाम व्यावसायिक, उद्योग, व्यावसायिक आस्थापना, संस्था तसेच बोअरवेल खोदकाम करणारे कंत्राटदार, रिगमालक व यंत्रचालक यांना लागू राहील. पिण्याच्या पाण्यासाठीच्या विहिरी व बोअरवेलच्या बाबतीतही आदेशातील निर्धारित परवानगी प्रक्रिया आणि अटींचे पालन करणे बंधनकारक असेल.
घरगुती पिण्याच्या पाण्यासाठी 200 फुटांपर्यंतच परवानगी
सर्वसामान्य नागरिकांना घरगुती पिण्याच्या पाण्याच्या वापरासाठी नवीन बोअरवेल किंवा कुपनलिका खोदायची असल्यास संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. अशा खोदकामासाठी 200 फूट (60 मीटर) खोलीची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच खासगी कारणासाठी पिण्याच्या पाण्याकरिता बोअरवेल खोदण्यापूर्वी भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या वरिष्ठ वैज्ञानिकांकडून भूजल उपलब्धता प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
अस्तित्वातील विहिरींचे खोलीकरण, स्वच्छता, त्यातील गाळ, माती, कचरा व इतर अडथळे काढणे तसेच पाण्याचा उपसा सुरळीत होण्यासाठी आवश्यक किरकोळ देखभाल व दुरुस्तीची कामेही उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीनेच करता येतील.
शासकीय पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांना सूट
शासकीय विभाग, विविध शासकीय यंत्रणा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी करण्यात येणारी अत्यावश्यक बोअरवेल व कुपनलिका खोदकामे या बंदीतून वगळण्यात आली आहेत. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा यांच्यामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांना यामुळे अडथळा येणार नाही.
तसेच शासनाच्या विविध विभागांमार्फत पात्र लाभार्थ्यांसाठी आर्थिक लक्षांक पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने हाती घेण्यात येणाऱ्या नवीन अथवा अपूर्ण सिंचन विहिरींच्या कामांसाठी स्वतंत्र पूर्वपरवानगीची आवश्यकता राहणार नाही. मात्र, संबंधित विभागांनी अशा कामांची माहिती जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देणे बंधनकारक आहे.
बोअरवेल कंत्राटदारांची नोंदणी अनिवार्य
पिण्याच्या पाण्यासाठी बोअरवेल किंवा कुपनलिका खोदकाम करणाऱ्या सर्व कंत्राटदार, रिगमालक व यंत्रचालकांनी भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या वरिष्ठ वैज्ञानिकांकडे नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. तसेच नवीन बोअरवेलचा स्रोत सौरऊर्जेवर आधारित दुहेरी पंप, विद्युत पंप, नळ पाणीपुरवठा योजना किंवा अन्य सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतापासून 500 मीटरच्या परिघात नसावा, अशी अट घालण्यात आली आहे.
नवीन बोअरवेलमधील पाण्याचा वापर केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठीच करता येईल. सिंचन, नवीन बांधकामे, आरओ प्लांट, वॉशिंग स्टेशन किंवा अन्य व्यावसायिक कारणांसाठी या परवानगीचा वापर करता येणार नाही.
परवानगी दिलेल्या कामांवर प्रशासनाची नजर
उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक अर्जाची आवश्यक कागदपत्रांसह काटेकोर तपासणी करावी. परवानगी दिलेल्या कामांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवावी तसेच कामांवर आवश्यकतेनुसार प्रत्यक्ष देखरेख करावी. अर्जदाराचे नाव, गाव, तालुका, कामाचे स्वरूप आणि परवानगीचा दिनांक यांचा समावेश असलेला मासिक अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. परवानगीच्या अटींचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर प्रचलित कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
भूजलसाठ्याचे संरक्षण ही सामूहिक जबाबदारी
जिल्ह्यातील भूजलसाठा टिकवून ठेवणे आणि भविष्यातील पाणीटंचाई टाळणे यासाठी या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी आवश्यक आहे. नागरिक, शेतकरी, व्यावसायिक, बोअरवेल व्यावसायिक आणि संबंधित सर्व यंत्रणांनी आदेशातील निर्बंध व अटींचे पालन करावे. हा आदेश तात्काळ प्रभावाने पुढील आदेशापर्यंत लागू राहणार असून, विद्यमान बोअरवेलमधून पिण्याच्या पाण्याचा नियमित वापर करण्यास कोणतीही बंदी घालण्यात आलेली नाही.
